समर-प्रतीक: पठनीय प्रकाशन

( वर्गसंघर्षको क्षेत्रमा विशिष्ट परिचय बनाएको चितवन जिल्लाको वैचारिक प्रकाशन समर-प्रतीक पाठकहरूबीच एउटा स्थापित पत्रिकाको नाम हो । तीन वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशित हुँदैआएको यस पत्रिकाको पछिल्लो अङ्क ‘दुई लाइन शंघर्ष र महाधिवेशन विशेष’ अङ्कका रूपमा प्रकाशित भएको छ । यस अङ्कमा महत्वपूर्ण रचनाहरू समाविष्ट छन् । कमरेड अनिल शर्मा,  कारेड गोकुल, कमरेड नन्दीश अधिकारी, कमरेड अम्बिका मुडभरी लगायतका रचनाहरू र एक समय र अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, कवि मेदिनिनाथ सुबेदीको कविता पनि यसमा समाविष्ट छ । यस अंकका रचनाहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् र हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानु आवश्यक छ । जस्तो यसको सम्पादकीयमा लेखिएको छ : अब प्रचण्ड-बाबुरामले गल्ति गरे भनेर कराइरहनु पनि आवश्यक छैन ती गल्ति नदोहोर्याउने प्रतिबद्दतासँगै क्रान्तिकारीहरूले आफ्नै कार्ययोजना, कार्यदिशा बनाउन आवश्यक छ । यस पत्रिकाको  निरन्तरताको कामना गर्दै यस अंकको आवरण लेख ‘हिमाली देशमा विद्रोहको राँको’ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।)

——————————————————————————————————

हिमाली देशमा विद्रोहको राँको

भनिन्छ प्रचण्डले रणनीतिक प्रत्याक्रमणपछि नेपाली क्रान्तिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन्, चाहेनन् । त्यसपछि उनले क्रान्तिकारी नारा लगाउँदै दक्षिणपन्थी यात्रा तय गरे जसका कारण उनी बुर्जुवा गणतन्त्रभन्दा माथि जान चाहेनन् । बुर्जुवा गणतन्त्रलाई यतिखेर उनले नयाँ जनवादी गणतन्त्रको मूलभूत कार्यभार पूरा भएको जाली कुरा गर्दै आएका छन् तर औपचारिक दस्तावेजमा सो विचार ल्याउन सकेका छैनन् । सञ्चारमाध्यम र छलफलद्वारा पार्टीमा जनमत बनाएपछि त्यो औपचारिक कार्यदिशा बन्ने देखिन्छ । जनयुद्धका सारा उपलब्धि नष्ट भएका छन् । भयानक प्रतिक्रान्ति भएको छ जसका विरुद्ध बालाजु विस्तारित बैठकदेखि सुरु भएको अन्तरसङ्घर्षले पार्टी विभाजनसम्म यात्रा गरिसकेको छ र जनयुद्धको झन्डा उठाउने प्रतिबद्धतासहित नेकपा–माओवादी गठन भएको छ । यो हिमाली देशमा एकपटक फेरि विद्रोहको राँको सल्केको आभास हुन्छ । त्यो डढेलोले सारा झारपात डढाउँछ कि बर्सात्को झिल्कोझैं लोप हुन्छ, समयले बताउनेछ । यद्यपि समस्या यथावत छन्, उत्पीडन र थिचोमिचो यथावत् छ क्रान्ति अनिवार्य छ । प्रश्न कसरी र कसको नेतृत्वमा ? यी प्रश्नहरूसहित विद्रोहको राँको सल्किरहेको छ ।

दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा नेकपा–माओवादी पार्टीको गठन भएको छ । त्यसले उसका क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिलाई प्रयोगमा लैजाने औजारको भूमिका खेल्नेछ । त्यो एउटा उपलब्धि हो । एकछत्र क्रान्तिकारी नेताको पगरी गुथेका प्रचण्ड त्यसपछि निराश र कुण्ठित देखिन्छन् । प्रचण्ड समूहमा देखा परेको विघटनलाई केही समय थेग्नका लागि ‘महाधिवेशनसम्म हेर्ने र फेरि एकता भैहाल्छ’ यी दुई नाराहरू लगाउन थालेका छन् । ‘प्रचण्डकै कार्यदिशामा रहे औचित्य नहुने, सशस्त्र सङ्घर्षमा गए आत्मघाती हुने’ भएकाले यी चुनौतीको सामना कसरी हुन्छ त्यसमै विद्रोही माओवादीको भविष्य निर्धारण हुनेछ । त्यो चुनौती सामना गर्न सक्दैनन् र आफ्नो औचित्य साबित हुन्छ भन्ने राजनीतिमा प्रचण्ड देखिन्छन् तर त्यसरी औचित्य पुष्टि हुँदैन । जनयुद्धका नारा छोडेर काङ्गे्रस–एमालेपथमा विचरण गर्दाको परिणाम उनीहरूले भोग्दैछन् । वर्गसङ्घर्षमा पराजय, अन्तरसङ्घर्षमा थप विघटन त्यसको अनिवार्य परिणाम हो । जनसेना बुझाएर सत्ता कब्जाको फोस्रो धम्की प्रचण्डको जोकरपन मात्रै हो । त्यसैगरी जनसेनाको निर्माणको कठिन कार्य पूरा नगरी विद्रोही पक्षको क्रान्तिकारिता पुष्टि हुनै सक्दैन किनकि जनसेनाको प्रश्नले पार्टी र संयुक्त मोर्चाको दिशा र दशा निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।

क्रान्तिका लागि एकीकृत र केन्द्रीकृत नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । केन्द्रीकरण मूलतः वैचारिक केन्द्रीकरण हो । वैचारिक रूपमा बहुलता पैदा भयो भने राजनीति र सङ्गठनमा पनि बहुलता पैदा हुन्छ । त्यसैगरी औपचारिक नेतृत्व र कामकाजी नेतृत्वका बीचमा अन्तरविरोध भयो भने पनि बहुलता पैदा हुन्छ । त्यसैले वैचारिक र सङ्गठनात्मक दुवै क्षेत्रमा केन्द्रीकरण आवश्यक हुन जान्छ ।

जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा प्रवेश गरेपछि भारतीय विस्तारवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो र प्रचण्डको नेतृत्वले त्यसको सामना गर्ने विचारको विकास गर्न सकेन । जनसेना र संविधानसभाको विघटनले त्यसको थप पुष्टि गरेको छ । एक करोड फौज रहेको भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कसरी बढाउने भन्ने विषय नै आजको मूल प्रश्न हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीका विरुद्ध अबको आन्दोलन बढाउन जरुरी छ । नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा भारतीय हैकमले सीमा नाघिसकेको छ । त्यसैले साम्राज्यवाद र उसका दलालहरूका ठेगानामा प्रहारका क्रममा व्यापक जनसङ्घर्ष चलाउन आवश्यक छ । जनसङ्घर्षले जनसत्ताको जन्म गराउँछ । जनसत्ताका उपलब्धिहरूको रक्षाकै क्रममा नयाँ जनसेनाको जन्म हुँदै जान्छ । वर्गसङ्घर्षबिना जनसेना बन्दैन । जनसेना निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा नेपाली अनुभव पर्याप्त नै छ । गोलमेचसभा, संविधानलगायतका विषयहरू सत्ताको माथिल्लो तहमा हस्तक्षेपका नारा हुन् । त्यो पनि वर्गसङ्घर्षकै अङ्ग हो । सडक भन्नाले सशस्त्र सङ्घर्ष हो । जनसङ्घर्षको रक्षाका लागि क्रान्तिकारी सरकारको नारा लेनिनले दिनुभएको थियो । त्यसैले जनसङ्घर्षको रक्षा र विकासका लागि सरकारमा हस्तक्षेपको नारा आवश्यक छ । सडकको आन्दोलनले सरकारको नारा झन् प्रभावकारी हुन जान्छ । जनसङ्घर्षको बलमा उठ्ने सरकारको नारा क्रान्तिकारी कदम हुन्छ भने जनसङ्घर्षबिनाको सरकारको नारा अवसरवादी, सुधारवादी नारा बन्न जान्छ । त्यसैले ‘सडक र सरकार’ का बीचमा एकखालको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहे पनि प्रधान पक्ष सङ्घर्ष नै हो । प्रकृति विज्ञानमा आवश्यकता नै आविष्कारको जननी मानिन्छ । समाज विज्ञानमा पनि त्यो सत्य नै हुन्छ । जनसत्ताको रक्षाको आवश्यकता पैदा नगरी नयाँ सेनाको निर्माण समाज विज्ञानविरोधी या मनोगत या त अवसरवादी धारणा हुनेछ । गोलमेचसभा, नयाँ संविधानको नारा तत्कालीन कार्यनीतिको एक अंश मात्रै हो । त्यो समग्र कार्यनीति होइन । अंशलाई समग्र कार्यनीति भन्ने र त्यसैलाई माक्र्सवाद ठान्ने गल्ती गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।

नयाँ सत्ताको रक्षा र विकासका लागि सरकारको नारा दिनु सही होला तर पुरानो सत्तामा जानका लागि हुने प्रतिस्पर्धा पुरानै सत्ताको कारिन्दा बन्नका लागि गर्ने होडबाजी मात्रै हो । त्यो ‘जुठो हाडका लागि ¥याल काढ्नु’ नै हो । पुरानो सत्तामा अवसरवादी पुगून् या क्रान्तिकारी, त्यसको कुनै अर्थ छैन । बुर्जुवा सत्ताको सिन्डीकेटभित्र जो पुगून् जनतालाई दमन गर्ने नै त्यसको परिणति हुन्छ । विगतमा प्रचण्ड र बाबुराम नामका बुर्जुवा वर्गका कारिन्दाले त्यसको पुष्टि गरेका छन् ।

माओवादी पार्टीले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह भनेको छ । जनयुद्धको जग भनेको मूलतः क्रान्तिकारी पार्टी, जनसेना, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन हुन् । जनयुद्धका आधारहरूको पुनर्संरचना गर्नु अहिलेको क्रान्तिकारी पार्टीको आधारभूत कार्य हो ।  त्यस्तो स्थितिमा चुनाव र संविधानका विषयमा ‘जनताका नारा सुन नत्र भने प्रतिरोध गर्छौँ’ भनेर जानु र त्यसको गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । जनताका विरुद्ध साम्राज्यवादी, आर्थिक, राजनीतिक शोषण भएका कारण उसका ठेगाना र दलालमाथि हमला गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ । यस्तो बेला देशभक्त र राष्ट्रघातीहरूका बीचमा देशभरि विभाजन सुरु हुनेछ । यहाँ भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद राजनीतिक दलालहरू, एकाधिकार पुँजी, एनजीओ, नागरिक समाज, सञ्चार, अधिकारकर्मी आदि घोडा चढेर सयर गरिरहेको छ । जनयुद्धमाथि भयानक अपमान, दमन, धोका दिइएको छ र त्यसलाई सच्याइएन भने त्यहीँबाट अर्को जनविद्रोह हुने प्रश्नलाई नयाँ शिराबाट उठाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रियता र जनतन्त्रको आन्दोलनको फरकफरक चरण हुँदैन तर कुन मुख्य भन्नेचाहिँ हुनुपर्दछ । नेपालमा राष्ट्रियताको आन्दोलन मुख्य हो भने जनतन्त्र र जनजीविका त्यसका परिपूरक हुन्छन् । चीनमा जापानी साम्राज्यवादसँग राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लडाइँ लड्दा माओले चिनियाँ सामन्तहरूसँग संयुक्त मोर्चा कायम गर्दै भूमिनीतिमा नरमीपन अपनाउनुभएको थियो । रणनीतिक प्रत्याक्रमणसँगै राष्ट्रिय युद्धको परिस्थिति र राजनीतिक कार्यदिशा विकास गर्न नसकेपछि प्रचण्डको विसर्जन यात्रा सुरु भएको देखिन्छ । त्यही बिन्दुबाट हामीले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुपरेको छ । नेपाल अहिले नवऔपनिवेशिक दिशामा छ । भारतीय विस्तारवाद र उसका दलालहरू तथा आम जनताबीचको अन्तरविरोध प्रधान अन्तरविरोध छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन बढाउँदै लग्दा यो राष्ट्रिय मुक्ति युद्धतिर जान पनि सक्दछ । अहिले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको आन्दोलन घालमेल भएर एउटै भएर आएका छन् । निरङ्कुशता प्रधान भए या विदेशी आक्रमण भएमा एउटा प्रधान पक्ष भएर आउँछ । जनतन्त्रका विरुद्ध पनि विदेशी शक्ति नै मुख्य भएको स्थितिमा विस्तारवादका आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थका विरुद्ध प्रहार गर्दै जानुपर्दछ । क. धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ भन्छन्, “जनसङ्घर्षकै क्रममा सत्ताका भ्रूणहरू फेरि पैदा हुनेछन् । त्यसको रक्षाका लागि जनसेनाको आवश्यकता र आधार बन्दै जानेछ । त्यसरी निर्माण हुने राष्ट्रिय मुक्ति सेनाले विस्तारवादका विरुद्ध लड्दछ र सबै शक्तिहरू देशभक्त र दलाल शक्तिका रूपमा डोलायमान हुनेछन् ।” तात्कालिक नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा उनी थप्छन्, “तल या सडक सङ्घर्ष मात्र हुँदा त्यो अलगावमा पर्ने र माथि या सदन (सरकार, संविधान, गोलमेच आदि) मात्र गर्दा सुधारवादको खतरा रहन्छ । तलको आन्दोलनले माथिका सङ्घर्षलाई बल पुग्दछ, दबाब बढ्दछ भने माथिका सङ्घर्षले तल या जनसङ्घर्षको रक्षा र विकास गर्दछ ।” यी दुईमा सडक नै पहिलो र प्रधान पक्ष हो । अहिले तलको कामलाई मुख्य जोड गर्नुपर्दछ । त्यसो गरिएन भने माओवादी पार्टी पनि सुधारवादको घेराबन्दीमा पर्नेछ ।

भारतीय एकाधिकार पुँजीवादले नेपालको बजार पूरै कब्जामा लिएको छ । धान भित्र्याउने समायमा तराईको धान पूरै भारतीय व्यापारीले कब्जा गरेर लग्छन् र त्यही धान केही दिनपछि नेपालमै महङ्गोमा निर्यात गर्छन् । हरेक क्षेत्रमा त्यसरी नै भारतीय एकाधिकार कायम छ । राष्ट्रिय उद्योगहरू योजनाबद्ध रूपमा टाट पल्टाउने कार्य दलालहरूमार्फत गरिएको छ । दलालहरू सरकारभित्र र बाहिर तयार गरिएको छ ।

अहिले संसदीय पार्टीहरू जसरी नै माओवादीमा पनि जोखिम मोल्नुपर्ने, त्याग, बलिदान गर्नुपर्ने बाध्यता छैन तर फाइदाका सम्भावनाहरू छन् । अन्तरसङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्षले प्रधान गरेको गरिमा र हैसियतलाई मनोरञ्जनका रूपमा, प्रतिष्ठा आर्जनको मञ्च बनाउन चाहने सोचका कारण माथिल्लो तहमा आकर्षण देखिन्छ जसका कारण पार्टीमा माथिल्लो तहमा तहमा जान हतारिइरहने र तल्लो तहका आधारभूत वर्ग घर फर्किने स्थिति बनिरहेको छ । त्यसैले शुद्धीकरण उपदेशबाट होइन वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । मूल नेतृत्व सरकार ढाल्न र बनाउनमै सीमित रहने हो भने आकाशको तारा र समुन्द्रको मोती कसले टिप्छ ? प्रचण्डले संविधानसभाका सभासद्हरूलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दा, ‘हामी दुश्मनको बङ्करमा अग्रीम मोर्चा ९ब्ककभति न्चयगउ० मा लड्न र बलिदान गर्न जाँदै छौँ भनेका थिए तर उनको त्यो भनाइ लफ्फाजी सावित भयो । त्यसैले संसदीय प्रक्रियाको अन्त्य नगरी अर्को प्रक्रियाको सुरुआत गर्न सम्भव छैन । त्यसैले संसदीय प्रक्रियाको मात्रा घटाउँदै र सडकसङ्घर्षको मात्रा बढाउँदै सङ्घर्षको स्वरूपमा क्रमभङ्गका लागि आवश्यक भौतिक वातावरण र आधार निर्माण गर्नुपर्दछ । क. बास्तोला भन्छन्, “यथास्थितिमा संविधानसभाको पुनस्र्थापना र चुनाव दुवै हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने, निःसर्त जनताको संविधानको नारा दिनुपर्दछ । त्यो नाराले प्रतिक्रियावादीहरूलाई अप्ठेरो पर्छ र जनतालाई आन्दोलित गर्दछ ।” अपेक्षा, उपदेश, आचारसंहिता मात्रै समाधान होइन । आचारसंहिता बनाउँदैमा कुभिण्डोको लहरामा अङ्गुर फल्दैन ।

आफू घेराबन्दीमा परेका कारण आक्रमण नगरी निषेध गर्ने रणनीति माओवादीप्रति प्रचण्डको पछिल्लो राजनीति देखिन्छ । नवसंशोधनवाद वर्ग समन्वयवादका रूपमा देखा परेको छ । दलहरू दलालका रूपमा पतन भएका कारण संविधान बन्न सकेन । दुई वर्गका प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाबाट सहमतिको संविधान बन्ने सम्भावना देख्नु आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । क. भरत बम भन्छन्, “संविधान बन्न सक्दैन भन्ने बोध जनतालाई गराउन र आन्दोलित गराउन नसक्ने हो भने हामी आफैँ घेराबन्दीमा पर्नेछौँ ।” उनी अझ अगाडि भन्छन्, “रणनीति र कार्यनीतिको कडी नजोड्नु, सत्ता र सरकारको भेद नछुट्टयाउनु, जनसेनाको काम होइन, विन्यास, गठन, छलफलमै सीमित गर्नु प्रचण्डको कमजोरी थियो । ध्वंशको चेतना समाप्त भएर, कमजोर भएर सुधारवाद व्यक्त हुन्छ । कानुनले क्रान्ति गर्दैन ।” त्यसैले त भनिन्छ, सुधारवाद पञ्चैबाजा बजाएर आउँदैन । बुर्जुवावर्ग नेकपा–माओवादीलाई दबाब दिएर, फकाएर, धम्क्याएर, फुक्र्याएर जसरी पनि संसदीय घेरामा कैद गर्न चाहन्छ । सर्वहारावर्गको मुक्त आकाशमा विचरण गर्ने साहस गर्नुमै उसको भविष्य छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सामन्तवाद–साम्राज्यवादपरस्त नेतृत्व हुँदा पनि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जान राष्ट्रघाती, जनघातीहरूसँग साँठगाँठ र आत्मसमर्पण गर्नुप¥यो भने क्रान्तिकारी पार्टी, त्यसको नेतृत्व र विभाजित पार्टी कसरी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ ? क. दिनेश शर्मा ‘सागर’ भन्छन्, “सरकारको नारा भ्रम हो । त्यो दलालीकरणमा जाने खतराको बाटो हो । त्यसैले आफ्नै बलमा अगाडि बढ्नुपर्दछ ।” कतिपय लालबुझक्कडहरूले अहिले जनताले संविधानको माग र अपेक्षा गरिरहेका, सङ्घर्षको मानसिकतामा नभएका कारण शान्ति र संविधानको विकल्पमा सोच्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन् । जनताको पछाडि परेको चेतनाका आधारमा नारा बनाउनु या त्यसैमा अडिनु भनेको यथास्थितिवाद हो । २०४६ सालपछि बनेको संसदीय व्यवस्थाबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो भ्रमपूर्ण आशा थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन एकताकेन्द्र जनताका मागसहित आन्दोलनमा गयो र त्यसमाथि काङ्गे्रसी सरकारले दमन गरेपछि त्यसले जनतामा विद्रोही चेतना समृद्ध गरायो र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको भ्रम मेटिँदै गएको थियो । २०५२ सालमा पनि जनता युद्धका पक्षमा थिएनन् । त्यसैले सचेततापूर्वक पहलकदमी नलिईकन क्रान्तिकारी आन्दोलनको उठान र विकास सम्भव छैन ।

जनसेनाको निर्माण नगरी न शत्रु सेना (बुर्जुवा फौज) मा विघटन हुन्छ, न त जनविद्रोह नै । इन्डोनेसियामा जनसेना बुझाएर सशस्त्र जनविद्रोहको तयारी गरेकै कारण सीआईएको योजनामा भयानक दमन गरिएको थियो । त्यसैले फौजी तयारीबिनाको सशस्त्र विद्रा्ेह आत्मघाती कदमबाहेक केही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले क. महेश्वर दाहाल भन्छन्, “गोलमेचसभालाई सडकसँग जोड्ने, सडक सङ्घर्षलाई प्रधान बनाउनुपर्दछ अन्यथा गोलमेचसभाको नाराले हामीलाई प्रचण्डकै ठाउँमा पु¥याउँछ ।” यहाँ सत्ताको प्रश्न नै प्रधान पक्ष हो जसका कारण माओले “सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो” भन्नुभएको थियो । इन्डोनेसियामा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सुरुमा चौतर्फी कथित नागरिक पार्टीका नाममा निःशस्त्रीकरणका लागि दबाब दिइयो र जनसेना विघटन गरेपछि घेरा हालेर आत्मसमर्पण गराउने अन्यथा दमन गर्ने षड्यन्त्र भयो । इन्डोनेसियामा आत्मसमर्पण नगरेपछि दमन गरियो ।

नेपाली क्रान्तिको नयाँ यात्राका लागि नेतृत्वको दिमागमा सफा चित्र आउन आवश्यक छ । निश्चय नै मूल नेतृत्व जता फर्कन्छ, पार्टीपङ्क्ति उतै डोरिन्छ । वर्गसङ्घर्षकै बीचमा पार्टी बन्दै जान्छ । शुद्धीकरण सम्भव छ र विचारको रक्षा र विकास पनि वर्गसङ्घर्षकै प्रक्रियामा बन्दछ । परस्पर लडिरहेका वर्गहरूले आफ्नो वर्गको विजयका लागि विचारको सिर्जना गर्दछन् । त्यसैले क्रान्तिकारी कार्यदिशाका लागि वर्गसङ्घर्ष प्राथमिक सर्त हो । त्यसैले पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चाका तीनवटै क्षेत्रमा कामहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ । अमूर्ततामा क्रान्तिका कदम (स्टेपहरू) अगाडि बढ्दैनन् । त्यसैले नयाँ क्रान्तिकारी अन्तरवस्तुले नयाँ रूप प्राप्त गर्नुपर्दछ । पुराना दलहरूभित्र आपसमा फुट छ । उनीहरूसँग सङ्कट समाधानको निकास छैन । जनतामा परिवर्तनको चाहना छ । यो विद्रोहमुखी सङ्कट हो । क्रान्तिकारी पार्टी मुख्य चुनौती हो । जनसेना निर्माणको कदम मूर्त कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको मुख्य प्रश्न हो । दर्शन र वर्गसङ्घर्षमा वर्गसङ्घर्ष नै प्रथम हो भने वर्गसङ्घर्षमा प्रवेश नगरी कार्यदिशा पनि वैज्ञानिक बन्ने सम्भावना कसरी हुन्छ ? यो पेचिलो प्रश्न हो । का. बादल भन्नुहुन्छ, “संयुक्त मोर्चा र जनसङ्गठनहरूलाई विचार र सङ्गठनका क्षेत्रमा क्रान्तिकारीकरण गर्न जरुरी छ ।” सङ्गठन भनेको क्रान्तिकारी पार्टीका लागि मूलतः फौजी सङ्गठन हो । त्यसमा गम्भीरता र योजनाबद्ध तयारी गरिन्न भने बुझ्नुपर्दछ । त्यो पार्टी अनिवार्य रूपमा संसदीय चौघेरामा कैद हुनेछ । २०४८–०५२ का बीचको शान्तिकाललाई युद्धको तयारीका लागि प्रयोग गरिएको थियो । क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न भनेको सत्ताको प्रश्न हो । केन्द्रीय सत्ता कि स्थानीय सत्ता ? यो बहस चलिरहेको छ । स्थानीय सत्ताको बलमा मात्र केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेप सम्भव हुन्छ । स्थानीय सत्ता मात्र भन्दा सङ्कीर्णता हुन जान्छ । घेराबन्दीको खतरा हुन्छ । केन्द्रीय सत्ताको मात्र प्रश्नले सुधारवादको खतरा हुन्छ तर यी दुईमा उचित तालमेलसहित स्थानीय सत्ता नै प्राथमिक पक्ष हो ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनता दुई पहलु हुन्छन् । अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रधान बन्न गएको देखिन्छ । त्यसो हो भने सामन्ती शक्तिहरू पनि मित्रशक्ति बन्न जान्छन् । चीनमा जापानी साम्राज्यसँग लड्दा माओले चीनका भूमिपतिहरूप्रति नरम नीति लिनुभएको थियो । भारतीय विस्तारवादका पहिलो कित्ताका दलालहरूसँग लोकतन्त्रका नाममा नरम नीति लिने तर पूर्वपञ्चहरूको राजावादी दलहरूसँग छोइछिटो गर्ने एकथरी लालबुझक्कडहरूलाई क. किरण ‘संसदीय व्यवस्थाको पवित्रीकरण’ भन्नुहुन्छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न के हो भने राजावादी दलहरू पनि दिल्ली दरबारकै प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष परिक्रमा गरिरहेका छन् । राष्ट्रियता उनीहरूको नारामा मात्र छ र कर्ममा भने आशीर्वादको कमण्डलु बोकिरहेको देखिन्छ । कतिपय जातिवादी नेताहरूले सङ्घीयताको विरोध राष्ट्रियताको विरोध भनेका छन् । त्यससम्बन्धमा क. कृष्णदास श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “चीनमा सङ्घीयता छैन, राष्ट्रवाद छ । सङ्घीयताको विरोध राष्ट्रियताकै विरोध भन्ने कुरा गलत हो ।” सङ्घीयताविरोधीहरू पनि राष्ट्रवादी हुन सक्छन् । सङ्घीयता जनतन्त्रको एक पक्ष हो तर त्यो नै सम्पूर्ण होइन ।

माओवादी पार्टीको एकीकृत अर्थात् प्रचण्डसँगको सम्बन्धविच्छेद विचार र सङ्गठनमा मात्र भएको छ । कार्यशैली, कार्यनीति, व्यवहार यथावत् नै छन् । यी प्रश्नमा समेत सम्बन्धविच्छेद नगरी क्रान्तिकारी पार्टी बन्न सक्दैन । वर्गसङ्घर्षको योजनाबिना त्यो सम्भव नै छैन । प्रचण्ड प्रवृत्ति भनेको सामूहिकताको अन्त्य, निर्णय लागू नगर्ने, अडानहीनता, ठाउँ हेरेर बोल्ने, पीपलपाते, मोलतोल, भागबण्डा, उपभोक्तावाद, गुटवाद, इमानदार पङ्क्तिलाई दमन गर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको अन्त्य, दण्डहीनता, बहुजिम्मेवारी, सिद्धान्तप्रति शत्रुता, विभ्रमको खेती आदि हुन् । १२ बुँदेमा प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थामा आएका रहेछन् तर पार्टीभित्र विद्रोहको नारा दिए । कठपुतलीले दोहोरो सत्ताको नारा दिएर भ्रम सिर्जना ग¥यो । पुरानो सरकार र सत्तामा हस्तक्षेपको नारा कठपुतली बन्ने लालच मात्रै हो । जनसेना र ठूलो पार्टी हुँदा त मधेसीमार्फत् दिल्लीको कठपुतली सरकार बनेन भने अब त्यो नारा ढोङबाहेक केही हुन सक्दैन यद्यपि देशभक्तहरूको सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध जनतालाई गराइरहनु अलग प्रश्न हो ।

प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्य भएका कारण सामन्तवाद समाप्त भयो भनेका छन् । राजतन्त्र व्यक्ति र सङ्ख्यामा होइन उत्पादन सम्बन्धमा हुन्छ, उत्पादक शक्तिहरूमा हुन्छ । अर्थराजनीतिमा हेर्नुपर्छ । चीनमा सन् १९११ मा मञ्चु सरकार    (राजतन्त्र) को अन्त्य भयो । सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि नयाँ जनवादी क्रान्ति अर्थात् सामन्तवाद– साम्राज्यादविरोधी नयाँ जनवादी क्रान्ति १९४९ सम्पन्न गरियो । भारतमा अङ्ग्रेज राजाहरूले नै सामन्ती राजाहरू पराजित गरे तर अहिले पनि भाकपा (माओवादी) ले नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिइरहेको छ । त्यसैले सामन्तवाद भनेको पछौटे उत्पादन सम्बन्ध र त्यसैको जगमा उभिएको उपरिसंरचना हो, जुन यथाथत् छ । साम्राज्यवादी उत्पीडन झनै बढेको छ । त्यसैले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अर्थात् सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ ।

भारतको जेलबाट रिहा भएर आएपछि केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा नै क. किरणले फरक मत राख्नुभएको थियो । ललितपुरको कुम्भेश्वरमा सम्पन्न २०६४ को सो बैठकमा फरक मत राखेपछि प्रचण्ड झिजिँदै क. किरणलाई “फेरि यो के ल्याउनुभयो । यी कुराहरू त म नै ल्याउँथेँ नि” भनेका थिए । त्यसपछि नै प्रचण्डले बालाजु पाँचौँ विस्तारित बैठकमा “मुखमा संविधानसभाको निर्वाचन, मनमा विद्रोह” भन्दै जनविद्रोहको कार्यदिशा पेस गरेका थिए । सो बैठकमा दस्तावेज अस्पष्ट भएको भन्ने कार्यकर्ताको प्रश्नको जबाफमा “मैले दबाबमा लेख्नुपरेको छ” भनेका थिए । त्यो दबाब दक्षिणपन्थी दबाब नभएर क्रान्तिकारी दबाब थियो भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा थियो । क. किरणको दबाबमा ल्याएका कारण पाँचौँ विस्तारित बैठकको दस्तावेज पार्टीमा प्रवाहित गरिएन । दस्तावेज लुकाएर प्रचण्ड पश्चिमी देशको भ्रमणमा निस्के । दस्तावेज प्रवाह किन भएन ? प्रश्न उठ्यो । पोखराको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले “किरणले फरक मत राखेका कारण दबाबमा लेख्नुप¥यो । जनविद्रोहको दस्तावेज ल्याउने सोंच थिएन । दबाबमा लेखेका कारण प्रवाह गरिनँ” भनेका थिए । त्यसपछि सो दस्तावेज कहिल्यै प्रकाशित गरिएन । (समयबद्ध मासिक, दस्तावेज विशेषाङ्क ः २०६९) खरीपाटी भेलाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित ग¥यो तर सो भेलासम्म ३५ जना केन्द्रीय सदस्यहरू रहेकोमा प्रचण्ड–बाबुरामसहित १७ जना, किरण–गौरव सहित १७ जना र क. बादल तटस्थ रहेका थिए । अन्ततः क. बादल प्रचण्डको साथमा रहन्नन् भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा थियो । त्यसैले ‘प्रचण्डपथ र माओवाद’ दुवै छोडेर प्रचण्डहरू जन्मजात सुधारवादी, अवसरवादी प्रकाश समूहलाई भिœयाउन हतारिए । जनयुद्धको विरोध गरेकोमा आत्मालोचना र माओवाद मान्नुपर्ने र पार्टीको नाम नबदल्ने सर्तमा प्रकाश समूहलाई पार्टीमा ल्याउने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई प्रचण्डले बेवास्ता गरे । क्रान्तिकारी विचार समूहले त्यो विषय उठायो तर दृढतापूर्वक अडिन सकेन । त्यसपछि जनयुद्धको प्रक्रियाबाट आएको पंक्तिलाई डो¥याउन नसक्ने, त्यससँग लड्न नसकिने देखेपछि जनयुद्धविरोधीहरूलाई बाहिरबाट ओइरो लगाएर जनयुद्धबाट आएको पङ्क्तिलाई अल्पमतमा पार्ने रणनीति प्रचण्ड–बाबुरामले लिए । त्यही रणनीतिअन्तरगत प्रकाश समूह माओवादीमा आयो । त्यसप्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण अपराधलाई रोक्न नसक्नु नै क्रान्तिकारी विचार समूहको पराजय र प्रतिक्रान्तिको कारक बन्न गयो । प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग सम्बन्धविच्छेद र विद्रोहबाहेक अर्को विकल्प भएन । त्यही बिन्दुमा भयानक भूल र पहलकदमी गुमाएका कारण धोकेबाज प्रचण्ड–बाबुरामलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सम्भव भएन । क्रान्तिकारीहरूका तर्फबाट यस्ता थुपै्र भूलहरू भएका छन् । विचारधारात्मक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा भएका सीमा र कमजोरीहरूको संश्लेषण नगरी अगाडि बढ्न सम्भव छैन ।

रणनीतिक कार्यदिशाको प्रश्नमा नेकपा–माओवादीप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्न तर कार्यनीतिका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । कार्यनीति धारिलो तरबारजस्तै हुनुपर्छ । त्यसैले अब उसले संविधानसभा र सङ्घीयताको प्रश्नलाई दोस्रो स्थानमा लगेर सत्ताको प्रश्नलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । सत्ताको प्रश्नले पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चा अगाडि आउँछन् । अब कार्यनीतिमै सत्ताको प्रश्न अगाडि ल्याइएन भने परिणाम सुधारवाद नै हुनेछ । अब सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा संविधान लेख्ने नारा नदिनु या त्यसरी नजानु संसद्वादकै चक्रव्यूहमा फस्नु हुन्छ । त्यसैले त लेनिनले “क्रान्तिको आत्मा कार्यनीतिमा हुन्छ” भन्नुभएको थियो । भारतीय विस्तारवादी एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध प्रहार गर्नु र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उपरिसंरचनामा स्वतन्त्रता कायम गर्न जनसत्ताको अभ्यास गरेर जानु नै अहिलेको चुनौती हो । आजको युगमा साम्राज्यवाद वित्तीय घोडा चढेर आउँछ र घोडा चालक यहींका दलालहरू हुन्छन् । त्यसैले दलाल पुँजीपति वर्गका विरुद्धको धारिलो कार्यदिशाले मात्रै रणनीतिको सेवा गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हिमपातको बीचमा सल्किएको राँकोले चौतर्फी आगो झोस्न जरुरी छ, जसले यो हिमाली देशमा निभेको राँको फेरि सल्कियोस् ।

०००

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.