भूकम्पपीडा र सरकारी दिशाहीनता

imagesऋषिराज बराल
महाविनाशकारी भूकम्प गएको एक महिना हुनलागेको छ । काठमाडौँमा यसको क्षतिको मात्रा किन कम भयो, अथवा यसको चरित्र किन फरक रह्यो भन्ने चर्चापरिचर्चा चलिरहेकै छन् । तर सिङ्गो पहाडी भूभाग बारपाकदेखि ओखलढुङ्गासम्मको उत्तरी क्षेत्रलाई यसले जसरी क्षतविक्षत पारेको छ, यो विनाशकारी मात्र होइन, यसको चरित्र हेर्दा यो ‘ऐतिहासिक’ र शिक्षाप्रद दुवै छ । साथै अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि यसले महत्वपूर्ण सामग्री पनि दिएको छ ।
मुलुकमा यस्तो विनाशकारी घटना भएपछि सबैको ध्यान सबैभन्दा पहिले सरकारप्रति जानु स्वाभाविक हुन्छ । तर वैशाख १२ गतेपछिका दिनमा मुलुक सरकार विहीनताको अवस्थामा जस्तो देखियो । मुलुकमा सामान्य बाढीपहिरो थेग्न नसक्ने सरकारका सामु यो निकै ठूलो चुनौतीका साथै अवसरको स्थिति पनि थियो । यसको पूर्व तयारीको त कुरै छाडौँ, मुलुकमा कुनै पनि बेला यस किसिमको महाविपत्ति आउँछ भन्ने कुराको सामान्य आकलन पनि सरकारले गर्नसकेको देखिएन ।सरकारको यही कमजोरीका कारण धमिलो पानीमा माछा मार्ने बानी परेका वैदेशिक शक्तिहरूले नेपालप्रति आफ्नै मुलुकको कुनै प्रान्तका झैँ व्यवहार गरे । तिनीहरूसित गाँसिएका सञ्चारमाध्यमहरू जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले पीडामाथि थप पीडा दियो । कुहेको, सडेको र डम्पिङ गर्न ठीक पारेको सामान राहतका नाममा नेपाल पठाएर तिनले नेपाल र नेपालीप्रति हुनसम्मको हेपाहा र घिनलाग्दो प्रवृत्ति प्रस्तुत गरे । यो नेपाली जनताको स्वाभिमानीता माथि खुला चुनौती थियो । तर यसपल्ट यस्तो हेपाहा र दादागिरीपनका विरुद्ध नेपाली जनता र नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले अभूतपूर्व एकता र साहश प्रदर्शन गरे । यसले निरीह बनेको सरकारका लागि केही मात्रामा राहत मिल्नु स्वाभाविक थियो । इमानदारीपूवर्क भन्नुपर्ने हुन्छ, यसपल्ट रेडियो, अनलाइन पत्रिकाहरू र सामाजिक सञ्जालहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।
भूकम्पपछिको एक महिना बितेको भए पनि प्रहरी र सेनाको क्रियाशीलतालाई छाडिदिने हो भने सरकारका कामकारबाही आशावादी र विश्वस्त पार्ने किसिमका हुनसकेका छैनन् । सरकार पूर्णरूपमा योजनाविहीन र नीतिविहीन देखिएको छ । आफू भूकम्पविद अथवा भूगर्भविद नभए पनि अहिले सरकारले आधारभूत रूपमा ६ ओटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ : १. मनोवैज्ञानिक पीडा र आतङ्कको न्यूनीकरण, २. भग्नावशेषमा रहेका लासहरूको उत्खनन, ३.असली पीडितको तथ्य र तथ्याङ्क, ४. पुनर्वासको व्यवस्था, ५. विदेशी सेना तथा आइएनजिओहरूलाई विदा र ६. स्वदेशभित्र आमजनता तथा राजनीतिक पार्टीहरूसितको सहकार्यमा जोड ।
१. भूकम्पअघि जोखाना हेरेर दुनियाँलाई ठग्ने कथित ज्योतिषीहरू वैशाख १२ पछि राताराता भूकम्पविद बनेर देखापरे । त्यसपछि अमुक ज्योतिषीले यसो भन्यो र अमुक लामाले यसो भन्यो भनेर हल्ला पिटाउन सबै धर्मभीरूहरू लागिपरे । अमुक जात र क्षेत्रसित जोडेर गाई काट्नेदेखि नाग पिट्ने कुरासमेत जोडिए र यसमा एउटा तप्का डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक त्रास फिजाउन सक्रिय देखियो । अमुक लामा, अमुक ज्योतिषलाई हिरासतमा राखिएको कुरासमेत चर्चाका विषय बने । यसमा नामगाम नसुनिएका अनलाइन न्युज पोर्टलहरू पनि चर्चामा आउन सक्रिय बने । यति मात्रै नभएर अमेरिकी भूगर्भ सस्था युसजियसको विश्लेषणको समेत मनचिन्ते प्रयोग गरी “नेपालमा यति दिनभित्र पहिलेको भन्दा ठूलो भैँचालो जान्छ” भनियो । चाहे कथित ज्योतिषको हवाला दिएर फैलाइएको होस् अथवा युसजियसको विश्लेषणको आधारमा होस्, आम जनमानसमा व्याप्त आतङ्कक बोधलाई न्यूनीकरण गरेर जनजीवनलाई सामान्य र स्वाभाविक तहमा लैजानु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।
२. काठमाडौँमा अग्ला घरहरूका भग्नावशेषबाट दुर्गन्ध आउनथालेको समाचारहरू आउनथालेका छन् । सरसरती हेर्ने हो भने सरकारका तर्फबाट हल्ला बढी भएको र काम कम भएको ठाउँ हो काठमाडौँ । यहाँ यस्तो स्थिति छ भने दूरदराजको स्थिति झन् के होला । अहिले पनि पहरामा लाश देखिएको र निकाल्न नसकिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । अहिले पनि रसुवा, नुवाकोट, दोलखामा मान्छेहरू हराइरहेका समाचारहरू आएका छन् । गर्मी याममा महामारीको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भग्नावशेषबाट मृत मान्छेहरू निकाल्ने काम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा महामारी फैलियो भने यो सरकारको बलबुताले भ्याउने स्थिति हुँदैन ।
३.असली पीडितको सही तथ्य र तथ्याङ् पनि सरकारसित छैन । पीडित भन्दा दोब्बर पाल र त्रिपाल मुलुकमा भित्रिँदा पनि त्रिपालको हाहाकार हुनुसित थुप्रै कुराहरू जोडिएका छन् । कतिपय हुकुमवादीहरूले सुकुमबासी भएर राहतमा आफ्नो पहुँच बनाएका छन् । कसैको पाँचतले महल ढल्यो होला। तर केही नहुने तन्नम म र ब्याङ्क ब्यालेन्सवाला पाँचतलेलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन । तर अहिले यस्तै ब्याङ्क ब्यालेन्सवालाहरू राहतको पहुँचमा अगाडि छन् । वास्तवमा पीडितहरूको तथ्याङकमा पनि सत्ताको सेरोफेरोमा रहेकाहरूम त्यसमा पनि पहुँचवालाहरू नै प्राथमिकतामा छन् र असली उत्पीडित यो अवसरबाट वञ्चित छ । काठमाडौँमा बाहिरबाट आएर दुखेसो गर्नेभन्दा महलवासीहरुले त्रिपाल र राहत कब्जा गरेका छन् । कतिपयले त्रिपालको टहरोसमेत भाडामा लागाएको कुरा आएको छ । गाउँ–ठाउँमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू सजग र भएका कारण तथ्य र तथ्याङ्क सही आउन सक्छ, त्यहाँ त्यति ठाडो मनपरी नहोला, तर सबैभन्दा भद्रगोल काठमाडौँमा छ । यहाँ असली र नक्कली भूकम्प पीडितहरूको छानबिन गर्न र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सरकारी उदासीनता प्रस्टरूपमा देखिएको छ । यो २÷३ ओटा महल भएर पनि आफूलाई सुकुम्बासीमा नाम दर्ता गर्ने र वाग्मतीको किनारमा टहरो ठड्याएर बस्ने फटाहाहरू बस्ने ठाउँ पनि हो । खासगरेर नयाँ नगरपालिका घोषण गरिएका स्थानमा यो समस्या बढी छ । यसका लागि प्रत्येक घर पुगेर तथ्य र तथ्याङ् सङ्कलन गर्न अलग्गै टोली खटाउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा अनियमितता गाविसहरूमा बनेका अग्ला घरहरूमा भएको छ । उदाहरणका लागि हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कामकारबाही र त्यहाँ बनेका घरहरूलाई लिन सकिन्छ। यस क्षत्रमा भत्केका र लचेका ५ तले र ६ तले घरहरूको हिसाबकिताब सरकारको दृष्टिमा परेको छैन।
४. प्रारम्भिक राहतपछि दीर्घकालीन दृष्टिले सोच्ने कुरा भनेको स्थायी बसोबास हो । यो आवश्यकतासित जोडिनुका साथै मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक कुरा पनि हो । मान्छे वर्षौदेखि बसेकोथाकथलो छोड्न चाहँदो रहेनछ । उसलाई जबर्जस्ती अमुक ठाउँमा लैजानुभन्दा आवश्यकता, भावनात्मक पक्ष र उसको चित्तप्रशन्नतालाई पनि हेर्नुपर्छ । तराईमा सार्ने कुरा पनि आएका छन् । यस सन्दर्भले कतिपय कुपात्रहरूको कुचिन्तन पनि सतहमा आएको छ । नेपाली जनता नेपालको कुनै पनि भूभागमा बस्न स्वतन्त्र छन् । नेपाल राष्ट्रको निर्माण नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर गरेको हो, कसैले दाइजोमा ल्याएको होइन । यो कुनै पनि भारतीय तथा अमेरिकी दलालहरूको स्वीकृति अथवा रुचि र अरुचिको विषय होइन । पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर गइरहेको पहिरो आदि कारणले ती ठाउँमा बस्ने कुरा जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा भए पनि यसलाई स्वैच्छिक रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । पहाडी जनता असाध्यै परिश्रमी, इमानदार र स्वाभिमान छन् र उनीहरूको मनोभावनाको सम्मान गर्नु आवश्यक छ । अस्थाई टहरोको नाममा दोहोरो खर्च गर्नु सट्टा स्थायी बसोबासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
५. महाभूकम्प र विदेशीहरूको भूमिकाका बारेमा धेरै कुरा प्रस्ट भइसकेका छन् । खासगरेर अमेरिकी तथा भारतीयहरूको भूमिका राहत र सहयोगका नाममा असाध्यै रहस्यमय, सन्देहास्पद र नकारात्मक रह्यो । यी सन्दर्भहरूलाई आगामी दिनका लागि शिक्षाका रूपमा ग्हण गर्नुपर्छ । अब विदेशी सेनाहरू लगायत आइएनजिओहरूलाई तुरुन्तै बिदा गर्नुपर्छ ।
६.अहिलेसम्म पनि राहतको कुनै वैज्ञानिक व्यस्थापन छैन । सरकार कुहिराको कागझैँ देखिन्छ । अब कामको प्राथमिकताका आधारमा विशेषज्ञहरूको टिम बनाउनु आवश्यक छ । यसमा बढीभन्दा बढी जनपरिचालनको आवश्यकता छ र यो भनेको जनताको ठूलो हिस्सासित सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाको बढोत्तरी हो । यसरी काम नगर्ने हो भने यसले नयाँ किसिमको अन्तर्विरोध पैदा गर्छ । सरकारले यसमा अरू पार्टीहरूलाई समावेश गर्दा आफनो राजनीतिमा असर पर्छ भन्ने सोचेको हो भने यो उसका लागि सबैभन्दा घाटाप्रद कुरा हो । एउटा सानो विपद्को व्यवस्थापन गर्न नसक्नेबाट यत्रो विपद्को व्यवस्थापन सम्भव छैन । वास्तवमा राहत र उद्धारको काममा आम जनपरिचालन गर्ने र जनतासित घनिष्ठ रूपमा जोडिएको माओवादी तप्काको भूमिकालाई व्यवहारिक रूप दिने काममा सरकार चुक्यो । उसले राहतमा भन्दा सत्ता राजनीतिमा जोड दिएकाले भूकप्प पीडितहरू सरकारप्रति विश्वस्त हुनसकेका छैनन् र पछिका दिनमा पनि विश्वस्त हुने आधारहरू देखिएका छैनन् । यतिखेर सत्ताको वरिपरि रहेका पार्टीका कायकर्ताका लागि राहत पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ । काम भन्दा बढी होहल्ला छ । यस यथार्थलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।
यथार्थ कुरा के हो भने यतिखेर फिल्डमा कि त माओवादीहरू छन्, कि त सेना र प्रहरीहरू । सीमित साधनस्रोतका अतिरिक्त पनि इमानदार माओवादीहरू भूकम्पले तहसनहस पारेका क्षेत्रमा खटिरहेका छन् । क्रान्तिकारी माओवादी कार्यकर्ताहरू भोकभोकै पनि जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मूल्यका साथ बारपाकदेखि सिँगटीसम्म सक्रिय छन् । यस कार्यमा विप्लव समूहको क्रियाशीलता र समर्पणभाव सह्राहनीय छ ।
यतिखेर इमानदारीपूर्वक भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकार उद्धारकार्य, राहत वितरण, सूचना व्यवस्थापन र जनपरिचालन सबै कुरामा कमजोर र फितलो साबित भएको छ । जनताको पीडाप्रतिको सरकारी गम्भीरता महसुस हुने गरी देखिनसकेको छैन । अहिले घाउ लागेको छ, केही समय जनता चुप लाग्लान्, तर पछि यही पीडा विष्फोटक नबन्ला भन्न सकिँदैन । पीडाले सहि दिशा नपाए यो विद्रोहमा परिणत हुन्छ ।
०००

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.