भारतीय विस्तारवाद र नेपाली क्रान्तिको प्रश्न : अनिल शर्मा ‘विरही’

सन् १८१६ मा अङ्ग्रेज र नेपालका बीचमा भीषण युद्ध भएको थियो । अत्याधुनिक युद्धसामाग्री भएका अङ्ग्रेजहरूसँग नेपालीहरूले भीषण लडाइँ लडे । अङ्ग्रेजहरू समकालीन विश्वका विकसित उत्पादकशक्तिहरू थिए । विकसित उत्पादकशक्तिहरू कम विकसित उत्पादकशक्तिहरूमाथि हाबि हुनु स्वाभाविक थियो । अङ्ग्रेजहरूले नेपाली फौजलाई पछाडि धकेल्दै गएपछि नेपाली जनता, फौज र  राजदरबारका बीचमा अङ्ग्रेजविरोधी युद्धलाई दीर्घकालीन प्रतिरोध युद्धमा बदल्ने कि आत्मसमर्पण गर्ने ? भन्ने गम्भीर र दीर्घकालीन महत्त्वको प्रश्न अगाडि आयो । त्यही प्रश्नको सेरोफेरोमा देशभक्त र देशघाती शक्ति ध्रुवीकृत हुनथाल्यो । निजी स्वार्थ र भोगविलासमा लम्पट राजदरबारले आत्मसमर्पणको बाटो रोज्यो । त्यसपछि  देशघाती आत्मसमर्पणकारीहरू चाकरी, आशीर्वाद र विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा शासन चलाउन थाले । देशभक्तहरू प्रतिरोधसङ्घर्षका कुनै न कुनै प्रक्रियामा सामेल हुँदैगए । त्यसपछि नेपालको राजनीति राष्ट्रघाती धारा अर्थात् सामन्तवाद–साम्राज्यवादपरस्त धारा र राष्ट्रवादी धारा अर्थात् सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी धाराका रूपमा विकास हुँदैआएको छ ।

सन् १८१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा हाल भारतको बिहार प्रान्तमा पर्ने नेपालको अखण्ड भूमि सुगौलीमा नेपाल–भारत कथित मैत्री तथा शान्ति सन्धि भयो । यो सुगौली सन्धिले चर्चित छ । यस सन्धिले नेपालले आफ्नो ठूलो खेतीयोग्य मैदानी भूभाग गुमाउनु पर्यौ । नेपाल अङ्ग्रेजहरूको सुरक्षा घेराभित्र पारियो । मैत्री तथा शान्ति सन्धि भने पनि सुगौली सन्धि विजित शासकले पराजित शासकसँग गर्ने सन्धिभन्दा कम थिएन । अपमानजक सुगौली सन्धिलाई राजदरबारले स्वीकार गरेपछि देशभक्त भारदार र फौजमा ठूलो असन्तोष भयो । सेनापति अमरसिंह थापाले सेनाबाट बिद्रोह गरेर सन्यास लिए । रसुवास्थित गोसाईं कुण्डमा रहस्यमय ढङ्गले उनको मृत्यु भयो । वीर बलभद्रजस्ता देशभक्तहरू पञ्जाबका राष्ट्रवादीहरूसँग मोर्चाबन्दीको प्रयासमा लागे । तत्कालीन देशभक्त प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा अङग्रेजको तत्कालीन प्रतिस्पर्धी फ्रान्ससँग सामरिक सम्झौता गरेर नेपाली सेनाको सङ्ख्या र प्रविधिमा विकास गर्न थाले । सुगौली सन्धिका कारण नेपालको राजकीय शक्ति र मनोविज्ञानमा अङ्ग्रेजहरूको घुसपैठ र प्रभाव निकै बढेको थियो । त्यस सङ्घर्षमा देशभक्तहरू पराजित भए । भीमसेन थापाको जेलभित्रै रहस्यमय हत्या भयो । अर्का देशभक्त माथवरसिंह थापाको पनि त्यसरी नै हत्या गरियो । रणबहादुर शालाई देश छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरियो । त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूको योजनामा सम्पूर्ण देशभक्त भारदारहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत कोत पर्व नामको हत्या काण्ड रचियो, जसमा सम्पूर्ण देशभक्तहरू मारिए । त्यसपछि कार्ल मार्क्सका शब्दमा ‘अङ्ग्रेजको कुकुर’ जङ्गबहादुरको उदय भयो, जसले नेपाललाई १०४ वर्षसम्म सामन्तवाद र सामन्तवादको  जुवामुनि नेपाली समाजलाई जोतिरह्यो ।

भारतबाट अङ्ग्रेजहरू पलायन भएपछि नेपालबाट राणाशासनको पनि अन्त भयो । भारतको राजनीतिक क्षेत्रबाट अङ्ग्रेजहरू पलायन भए पनि आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व यथावत राखेका थिए । भारतमा गोरा साहेबहरू गए, तर त्यही प्रवृत्ति काला साहेबहरूमा सरेको थियो, जसले राणाकालीन अङ्ग्रेजले नेपालमाथि कायम गरेको विशेषाधिकारलाई आफूमा हस्तान्तरण गर्न चाहे । ढल्न थालेको रणा सरकारलाई दबाव दिएर सन् १९५० मा नेपाल र भारतका बीचमा कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । त्यो अपमानजनक शान्ति तथा मैत्री सन्धि सुगौली सन्धिको निरन्तरता थियो, जसले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र कैद ग¥यो । त्यसका विरुद्ध नेपालका देशभक्तहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । २०५२ सालमा नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएपछि देशभक्त धारा सुगौली सन्धिपूर्वको स्तरमा विकास र स्थापित भएको छ । २०५७ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनासमा देशभक्त धारालाई कमजोर पार्ने सामन्तवाद–साम्राज्यवादको खेल थियो भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ ।

२०६४ मा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसमा देशभक्त धाराको विजय भयो । नेपालमा भारतले नरुचाएको सरकार गठन भयो । त्यसका विरुद्ध भारतपरस्त दलहरूले देशभक्तहरूका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गरे । त्यो सङ्घर्ष कटवाल प्रकरणका रूपमा अगाडि आयो, जसका कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार विघटन भयो र भारतपरस्त माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार गठन भयो । यसलाई देशभक्तहरूले भारतको कठपुतली सरकार भन्ने विश्लेषण दिए । कठपुतली सरकारका विरुद्ध सडक र सदनमा लामो सङ्घर्ष र दवाब जारी रह्यो । यसै क्रममा  भारतले नरुचाएको झलनाथ खनालको नेतृत्वमा वाम तथा देशभक्तहरूको सहमतिको सरकार गठन भएको छ । अहिले यसका विरुद्ध आन्तरिक रूपमा दवाब दिएर आत्मसमर्पण र असफल गराउने र बाहिरबाट घोर प्रक्रियावादी गठबन्धनद्वारा हमला गर्ने दुवै खेल सुरु भएका छन् ।

नेपाल दक्षिण एसियाको टाउकोमा अवस्थित छ । नेपालबाट दक्षिण एसियालाई नियन्त्रण गर्न अनुकूल हुनेछ । नेपालको सामरिक अनुकूलतालाई भारतले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतले सन् १९५० को सन्धिलाई उपयोग गरिरहेको छ । ढल्न लागेको जनविराधी निरङ्कुश राणा सरकारलाई दवाब दिएर गरिएको असमान तथा अपमानजनक सन् १०५० को सन्धिका आधारमा नेपाललाई उपनिवेश बनाइरहने भारतीय रणनीति छ । भारतले खुला रूपमा सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न भारत सरकार तयार रहेको घोषणा गर्ने तर आन्तरिक रूपमा सन्धि कायम राख्न दवाब दिने खेल खेलिरहेको छ । सन् १९५० को सन्धिको खारेजीलाई भारतले धम्कीका रूपमा ‘खारेज गर्न तयार’ भनेको छ

नेपलाको भारतप्रति ठूलो आर्थिक निर्भरता छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक र राजकीय सम्बन्धहरू छन् । नेपालले सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गर्ने हो भने भारतले नेपालमा आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक दवाब बढाउने निश्चित छ । भारतीय राजदूतलाई ओखलढुङ्गामा कालो झण्डा देखाएको अर्को दिन उत्तर प्रदेशमा उपचारका लागि भारत गएका नेपाली माओवादी समर्थकहरू गिरफ्तार हुन्छन् र सीमामा भारतको अर्धसैन्य बलद्वारा नेपालीहरू पिटिन्छन् । भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विपक्षमा लेखेवापत कान्तिपुर दैनिकको कागज रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका शासकहरूले भारतसँग झुक्दै र आत्मसमर्पण गर्दैआएका छन् । माओवादी पार्टी पनि त्यस विषयमा औपचारिक र ठोस रूपमा बोलिसकेको छैन । भारतको पूरा इच्छानुसार नचलेको तर निर्णयात्मक कदम नचालेको अवस्थामा माओवादी पार्टी रहेको छ ।

नेपालका संसदीय दलहरू भारतपरस्त शक्तिहरू हुन् । उनीहरू दिल्लीको चाहनाअनुसार चल्ने गर्दछन् । नेपालमा भारतले नरुचाएको सरकार बनेपछि पूर्वपञ्चहरू, तराईका भारतका नाङ्गा दलालहरू र काङ्ग्रेसका नेताहरू दिल्ली पुगेका छन् । संसदीय दलहरूमा देखिएको नेतृत्वको सङ्कटसमेतका कारण झलनाथ नेतृत्वको सरकार र वामपन्थी मोर्चाका विरुद्ध सूर्यबहादुर थापाले लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकार ढाल्ने खेलहरू, र तराईमा हिंसात्मक तोडफोड गर्ने षड्यन्त्रहरू यतिखेर दृष्टिक्षितिजमा देखिएका छन् । संविधान जारी गर्नका लागि दुईतिहाई सभासद्हरूको मत आवश्यक पर्ने हुन्छ । वर्तमान गठबन्धन कायम रह्यो भने त्यो सङ्ख्या पुग्न सक्दछ । तर राष्ट्रपतिसहित भारतपरस्त शक्तिहरू आफ्नो इच्छानुसारको भएन भने दुईतिहाई बहुमतको निर्णय पनि नमान्ने धम्की दिनथालेका छन् । भारतले नेपालमा आफ्दो दलाल शक्तिलाई स्थापित गराउने, जनविरोधी संविधान जारी गर्ने, त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा गृहयुद्धमा होम्ने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ ।

चीन नेपालको उत्तरको छिमेकी हो । चीनले बढ्दो आर्थिक उन्नतिसँगै आफ्नो भूमिका बढाउन चाहिरहेको छ । चीनका प्रतिस्पर्धी र उसका दुस्मनहरूले नेपालको बाटो हुँदै चीनमा गडबडी गर्न चाहेको स्पष्ट नै छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालमा चीनविरोधी सरकार नचाहनु स्वाभाविकै हो । उसले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन र दबाव दिन पनि चाहन्न । उसले नेपल उत्तर र दक्षिणमा समदूरीको सम्बन्ध राख्ने सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ । तर भारतले भने नेपाललाई उसको सुरक्षा छाताभित्र राखन चाहन्छ, जसका कारण नेपाली जनता भारतविरोधी बन्दैगएका छन् । त्यसो हुनुमा भारतको विदेशनीतिमै त्रुटिहरू रहेका छन् ।

भारतपरस्त शक्तिहरू दिल्ली दौडाहामा रहिरहेकै बेला यता अर्का थरी नेपालका राजनीतिज्ञहरू सिङ्गापुर दौडाहामा छन् । दक्षिण एसियाको सुरक्षा मामिला हेर्दैआएका एस्.डी.मनी अहिले सिङ्गापुरमा बसेर एसिया मामिला हेर्ने गर्दछन् । उनैलाई अर्थात् साउथ ब्लकलाई जन्तरमन्तर गर्नका लागि अर्काथरीको सिङ्गापुरतिर लर्को लाग्दैछ भन्ने चर्चाहरू छन् । भारतले पछिल्लो चरणमा भारतको इच्छाबिना नेपलमा केही हुन्न भन्ने नजिर स्थापित गराउन झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र गठबन्धनभित्रैबाट अर्को सरकार बनाउने खेल सुरु गर्न चाहिरहेको छ । सरकारलाई पूर्णता दिनमा अरुचि, गृहमन्त्रीको विवाद, झलनाथको सरकार ढलेमा के.पी. प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भरतमोहनको टिप्पणी, राजिनामा दिने झलनाथको प्रसङ्हीन टिप्पणी—त्यही भित्री खेलका अभिव्यक्तिहरू हुन् । यता काङ्ग्रेसवृत्तबाट चीनले माओवादीलाई सहयोग गर्यो भने नेपालमा गृहयुद्ध हुने, शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने जस्ता हल्ला चलाइएको छ । उनीहरू जनयुद्धका सपना र जनताको अपेक्षामा माओवादी नेतृत्वले गद्दारी र आत्मसमर्पण गरेन भने गृहयुद्ध हुने धम्की दिइरहेका छन् ।

क्रान्ति केही बहादुर र ब्रम्हज्ञानी महापुरुषले होइन, जनताले गर्ने हो । जनताको सचेत प्रयत्न र पहलकदमीलाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि कदमलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएन र पहलकदमी लिइएन भने गम्भीर धोका हुनेछ । अहिले फेरि संविधानसभाको समयावधि थप्ने, राज्यको ढुकुटी सिध्याउने, लूटपाट गरिरहने र आफूले आफैंलाई वैधानिक ठहर्याउने अनैतिक षड्यन्त्रहरु सुरु भएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको दिन पारेर नेपाल खाल्डोमा आक्रमण गरेका थिए । त्यो ऐतिहासिक नजिरबाट सिक्दै जेठमा फेरि संविधानसभाको समयावधि थप्ने, पार्टीभित्र भयवाद र समयको चाप पारेर जनता चाडबाडमा झुलेको बेला संविधान जारी गर्ने भयानक षड्यन्त्र र धोकाका काला बादलहरू दृष्टिक्षितिजमा देखापरेका छन् । दलाल पूँजीपति वर्गको बहुमत रहेको सदनबाट संविधान बनाउने भनेको बुर्जुवा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो । जनतालाई धोका दिनु हो । त्यसका विरुद्ध क्रमभङ्ग गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिएन भने क्रान्ति गम्भीर खतरामा पर्नेछ । अहिलेको प्रक्रियाका विरुद्ध क्रमभङ्ग नगर्ने, भारतीय हस्तक्षेपको क्रियात्मक समर्थन र शब्द र नारामा मात्र विरोधको अर्थ जनताको आक्रोसलाई कमजोर पार्ने प्रकारान्तरले भारतीय विस्तारवादलाई नै सहयोग पुर्याउने हुनजान्छ । वर्गसत्ताले कहिल्यै सम्झौता गर्दैन । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग सहमति, सम्झौता र सहकार्य गर्नु भनेको क्षणिक शक्ति सञ्चयबाहेक सम्भव छैन । प्रतिक्रियावादी सत्ताभित्र सर्वहारावर्गले जतिधेरै सहमति र विजयको हल्ला गर्छ, त्यत्ति नै उसले जनतालाई धोका दिइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तसर्थ निरन्तरतामा क्रमभङ्ग नै अहिले साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध क्रान्तिका पक्षमा लड्नु हो ।

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.