पोखरा बैठक र ‘समरप्रतिक’ को नयाँ अङ्क

12 Samar Pratik Cover Final 1नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासमा विगतदेखि नै सङ्घर्षको प्रतिक बनेको चितवन जिल्लाका  क्रान्तिकारी साथीहरूको अगुवाइमा यताका दिनमा निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएको मासिक पत्रिकासमरप्रतिकको नयाँ अङ्क हालै पाठकसमक्ष आइपुगेको छ । संविधानसभाको चुनाव र यसले निम्त्याउने भिडन्तको सङ्केत गरिएको आवरणका साथ प्रकाशित यस पत्रिकाका सबै रचनाहरू  रोचक र आकर्षक छन् । पोखरा बैठक र निर्वाचनशीर्षकअन्तर्गत  सम्पादकीय रहेको यस पत्रिकाको आवरण लेख गोकुल लिखित भिडन्तको दिशामा मुलुकरहेको छ । त्यसैगरी कमरेड अनिल शर्माको आँधी चलेको आकाश’, घनश्याम सापकोटा विकासको महान् सहिद कमरेड अनु र कमरेड करण, लालबहादुर तामाङको संविधानसभा भर्सैज विद्रोह’, फणिन्द्र आचार्यको जुगेडी विद्रोहका योद्धाहरूको आँगनमालगायतका सामग्रीहरूका साथै रविकिरण, निर्जीव,  खनाल रेवतीरमण र कुमार दिङ्लालीका साहित्यिक रचनाहरू पनि यसमा समाविष्ट छन् ।

सम्पादकीयले महत्वपूर्ण विषय उठाएको छ । यसले वर्तमानमा देखापरेका आन्तरिक र बाह्य समस्यामाथि प्रकाश पार्दै भनेको छ: “अन्तर्सङ्घर्षको विशिष्ट क्षणका आवश्यकताका खातिर कतिपय गैरसर्वहारावर्गीय चरित्र प्रदर्शन भएका छन् । बेलैमा सचेत बनेर यौटा दह्रो सर्वहारावर्गीय मुख्यालय खडा गर्न खराब प्रवृत्तिमाथि निर्मम सङ्घर्षबाट मात्र त्यो सम्भव हुनेछ ।” समसामयिकताका दृष्टिले यस अङ्कको महत्वपूर्ण रचना गोकुल लिखित  भिडन्तको दिशामा मुलुकहो । यसले पोखरा बैठकको परिदृश्य मात्र नभएर अबका दिनमा क्रान्तिकारीहरूका सामु उपस्थित चुनौती र सङ्घर्ष साथै  संभावनाको पक्षमा पनि प्रकाश पारेको छ । यस रचनाले अहिलेको  स्थितिको विश्लेषण र संश्लेषण दुवै गरेको छ । यहाँ सो रचनाको  महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत गरिएको छ 🙂

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

भिडन्तको दिशामा मुलुक

गोकुल

माओवादी पार्टीले सङ्क्रमणलाई जनविद्रोहमार्फत क्रान्तिमा बदल्ने भनेको छ । सातौँ महाधिवेशनले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह भनेको थियो तर जनयुद्धको जग झनै धसिंदै गएको देखिन्छ । उसले ३३ दल र ४ माओवादीघटकहरूबीचको संयुक्त मोर्चामार्फत पहलकदमी लिने प्रयास गरिरहेको छ । तर के बुझ्नुपर्दछ भने सत्ता र सेनाको विकास र रक्षामा केन्द्रित  नभइकन गरिने हरेक वैधानिक आन्दोलनको अनिवार्य परिणाम दक्षिणपन्थी सुधारवादबाहेक अरू हुन सक्दैन । वर्गसङ्घर्षको रक्षा र विकासका लागि नै संयुक्त मोर्चाका विभिन्न रूपहरू प्रयोग गरिन्छन् । निर्वाचनमा जानुपर्ने दक्षिणपन्थी हर्कतलाई पार्टीले हाललाई निषेध गर्न सफल भएको छ । सत्ता र सेना निर्माणको प्रश्न जति कमजोर हुँदै जान्छ, सुधारवादी धार त्यत्तिकै बलियो हुँदै जानु अनिवार्य छ ।

संसदीय पार्टीहरूले माओवादीलाई शान्तिविरोधी देखाउन सम्पूर्ण कोसिस गरिरहेका छन्, तर जनताको माग, आवश्यकता र नाराबाट पृथक शान्तिको कुरा भयानक हिंसा हो । शान्ति जनताको जीवनयापनका साधनको पूर्ति, जनअधिकार र देशभक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले त माआले युद्ध सरदार च्याङ काइ सेकलाई जनताको नाराबाट भाग्नेहरूनै शान्ति विरोधी हुन्भन्नुभएको थियो । माओवादीलाई हेर्ने प्रश्नमा सम्पूर्ण शक्तिमा विभाजन र अन्तरविरोध छ । त्यसैले अमूर्त र सन्ध्या भाषा र भङ्गीमा त्यागेर सत्ताको प्रश्न अगाडि आउनुपर्दछ । बन्दुकको कुरा गर्दा विरोध गर्नेहरू फासीवादी र विर्सजनवादी हुन् । बन्दुकलाई टेबलमा राख्न नसक्नेहरूले क्रान्ति पनि गर्न सक्दैनभन्छन् एक नेता । २०५२ सालमा जनयुद्धमा जाँदा कुनै विदेशी शक्तिको समर्थन थिएन । अबको क्रान्तिकारी कदममा पनि त्यही हुनेछ । हालका उठबसहरू अस्थायी मात्र हुन् । अर्कोतिर सन् १९०५०७ को रुसीहरूको कार्यनीति र नेपालको स्थिति भिन्न छ । सन् १९०५०७ को विद्रोहमा असफल भएपछि बोल्सेबिकहरू चुनावमा गएका थिए । जनतामा अविश्वास थिएन । नेपालमा धोका, गद्दारी भएको छ । विश्वासको अभाव छ । चुनावमा गएकै कारण सन् १९१७ को क्रान्ति भएको भन्ने व्याख्या पूर्णतः गलत छ । बाँकी बचेको शक्तिको रक्षा र शक्ति सञ्चयका लागि लेनिनहरू चुनावमा गएका थिए । सेना परिचालन गरेर भए पनि चुनाव गराउन खोजियो भने माओवादीलाई जनयुद्धमा प्रवेश गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसको तयारी नगर्नु भनेको विघटनको दिशामा जानु हो । श्वेत फौजलाई सुरक्षा गार्ड बनाएर सशस्त्र क्रान्तिको कुरा केवल गफठान्नेहरूको तर्क पनि सामान्य छैन । माओवादी नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली र कार्यदिशाका बीचमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालमा फासीवादी, प्रतिगामी र जनवादी धारा टक्करमा रहेका छन् । पश्चगामी धाराका विरुद्ध अमूर्त व्याख्या होइन सर्वहारा वर्गको स्वतन्त्र नीति, कार्यक्रम र पहलकदमी आवश्यक छ । संयुक्त मोर्चाको पछि लागेर दिन कटाउनु पुच्छरवाद हो । सर्वहारावर्गले वर्गसङ्घर्षको रक्षा र विकासका लागि संयुक्त मोर्चा (हाल ३३ दलीय मोर्चा)लाई प्रयोग गर्छन् । माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक असार १५ गतेदेखि थियो । त्यसको १ दिनअघि रेग्मी सरकारले वार्ताको आह्वान ग¥यो । वार्ता समस्या समाधानका लागि होइन कि आत्मसमर्पण गराउने उद्देश्यले गरेको देखिन्छ । आत्मसमर्पण या दमन झेल्न धम्की दिइरहेको स्थितिमा प्रतिरोधको तयारी नगरी गरिने क्रान्ति, विद्रोह र प्रतिरोधको कुरा कफी गफबाहेक अरू केही हुन सक्तैन  । बन्दुकलाई टेबुलमा राख्न नसक्नेहरूले वार्तामा पनि पहलकदमी लिन सक्दैनन् । २०६२६३ पछिको शान्तिपूर्ण कार्यदिशालाई प्रचण्डले आफ्नो भन्नासाथ दर्जनौँ केन्द्रीय सदस्यले तपाईंको होइन, ट्राटस्कीको होभनेका थिए । प्रचण्ड अब आफ्नो दक्षिणपन्थी धाराको नेतृत्व गर्न पनि नसक्ने स्थानमा पुगेका छन् ।

जनयुद्ध भन्नासाथ छापामार युद्ध बुझ्ने र जनविद्रोह भनेपछि रुसी शान्तिपूर्ण वैधानिक स्वरूपमा बुझ्नेहरूको कमी छैन । जनयुद्ध भनेको समग्र युद्ध हो । जनयुद्धले स्थानीय सत्ताको प्रश्नमा केन्द्रित गर्ने र जनविद्रोहले केन्द्रीय सत्तामा केन्द्रीत गर्ने कतिपयको बुझाइ छ । जनयुद्धका समयमा पनि हामीले आफ्नै जीवनमा केन्द्रीय सत्तामा निरन्तर हस्तक्षेप गरेको नजिर छ । वार्ता, आमहड्ताल, तालमेल आदि त्यसका उदाहरण हुन् । जनविद्रोहमा रक्षा र विकास गरिन्छ भने जनविद्रोह स्थानीय सत्तामा विकास गरेर केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेप गरिन्छ । जनविद्रोहमा केन्द्रीय सत्ता र जनयुद्धमा स्थानीय सत्ताको प्रश्न मुख्य बन्छन्, तर दुबै एक अर्काका परिपूरक हुन् । नेपालमा जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहभनिएको छ । सेना, स्थानीय सत्ता (जनसरकार, जनअदालत, जनसेना,संयुक्त र्मोचा) प्राथमिक र अनिवार्य विषय हुन् । यिनको तयारीबिना जनविद्रोहको हावादारी कुरा गर्नु सुधारवाद हो । यसले क्रान्ति र पार्टीलाई प्रचण्डकै स्थानमा पु¥याउँछ । पहिलो घेरामा आइएनजिओ, दोस्रोमा दलहरू, तेस्रोमा प्रहरी, चौथोमा शाहीसेना र पाँचौँ घेरामा साम्राज्यवाद बसेर निर्वाचन गराउन खोजिरहेका छन् । प्रहारको सुरुआत त्यहींबाट गर्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्था एनजिओहरूको काम राजनीति गर्नु होइन, यदि त्यसो गर्छन् भने उनीहरू पनि प्रहारको निसानामा पर्दछन् । कमरेड देवप्रसाद गुरुङ भन्नुहुन्छ– सेना परिचालन गरेर चुनाव गराउन खोजियो भने जनयुद्धमा जाने तयारी गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । अनिश्चितकालीन बन्द हड्ताल गरेर जानुपर्दछ ।नेतृत्वले विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका कारण माओवादीमा उत्साह पैदा हुन सकेको छैन ।

 पुरानो फौजलाई सुरक्षा जिम्मा दिएर, संसदीय जीवन यथावत् राखेर पार्टीको भन्दा ३३ दलीय सुधारवादी गठबन्धनमा भरपरेर समय बिताउने र क्रान्तिका कुरा गर्ने नेतृत्वले विश्वास लिन सम्भव छैन । जागिरे, व्यापारी, धनाढ्य र नेतृत्वको वरिपरि घुमेर स्वार्थसिद्ध गरिरहेको मुट्ठीभर पङ्क्तिबाहेक माओवादीमा उत्साह छैन । क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि क्रान्तिकारी जीवनशैली अनिवार्य छ । एउटा प्रक्रियाको अन्त नगरी अर्को प्रक्रियाको सुरुआत हुन सक्दैन । अहिले प्रचण्डले जसरी नै माओवादीभित्र कथित मौलिकताको चर्चा भैरहेको देखिन्छ तर त्यो मौलिकता के हो ?कसैलाई थाहा छैन । क्रान्तिकारी कार्यनीतिको विकल्पका रूपमा मौलिकताको चर्चा गरिएको भान हुन्छ । मौलिकता (विशिष्टता) सार्वभौमिकता (समग्र) भित्रै हुनुपर्छ । सेना, सत्ता, अधिनायकत्व जस्ता प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर गरिने मौलिकताको व्याख्या विसर्जनकै यात्रा हुन जानेछ ।

पुरानो सत्ता निकै कमजोर भएको तर्क सही छैन । उसले २०६३ सालपछि आफूलाई सुदृढ गर्दै लगेको छ र जनसेनाको विघटनपछि उत्कर्षमा पुगेको छ । उनीहरूका बीचमा अन्तरविरोध र समस्याहरू त छन्, तर सर्वहारावर्गका विरुद्ध दमन गर्ने प्रश्नमा समानता छ । सेना र समग्र सत्ता नभएको वर्तमान अवस्थामा जनयुद्ध सन्तुलनबाट रक्षात्मक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सर्वहारावर्गले पुँजीपतिवर्गको स्वार्थमा ठेस पु¥याउने कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले मात्र दमनमा नउत्रेको हो । सन्तुलनको चरणमा लाल इलाका, श्वेत इलाका र छिनाझपटीका इलाकाहरू हुन्छन् । आज लालइलाका कतै बाँकी छैनन् ।

प्रचण्डले जनयुद्धबाट भाग्नका लागि जनविद्रोह पदावली प्रयोग गरेका थिए, जसको सैद्धान्तिक व्याख्या भएकै छैन । केन्द्रीय सत्तामा गम्भीर सङ्कट रहेका बेला देशव्यापी धक्का दिएर सर्वहारावर्गको सत्ता स्थापना गर्ने प्रक्रिया जनविद्रोह हो । यसमा स्थानीय सत्ताले सहयोग गर्दछ । केन्द्रीय सत्ता सबल भएको अवस्थामा स्थानीय सत्ता निर्माण र रक्षाका लागि केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेपको नीति लिइन्छ । २०४८ सालको छैठौँ महाधिवेशनले केन्द्रीय सत्ता कब्जाको स्तरमा जनयुद्ध पुगेपछि राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध हुँदै सशस्त्र विद्रोहद्वारा क्रान्ति सम्पन्न हुने बताएको थियो । जनयुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेश नै नगरी विसर्जित गरियो । तसर्थ, गृहयुद्धको प्रक्रियाबाट नगुज्रिकन नेपालमा जनविद्रोहको सम्भावना न्यून छ । समय समयमा देखापर्ने जनअसन्तुस्टीहरू राजनीतिक षड्यन्त्र र सामान्य सुधारमा मत्थर हुने गरेका छन् ।

सशस्त्र बल सहितको राज्यसत्ताका विरुद्धको निःशस्त्र जनअसन्तोषको परिणाम त्यसभन्दा अरू हुन सक्दैनथ्यो । जनयुद्धमा टेकेर केन्द्रीय सत्तामा हमला गर्ने र आजका सङ्क्रमणकालमा त्यो हमलाले केन्द्रीय सत्ता विघटन हुन सक्दछ भन्ने आँकलन गरिएको देखिन्छ, तर आज केन्द्रीय सत्तामा राजनीतिक सङ्कट मात्र छ, आर्थिक, सामारिक र कानुनी सङ्कट देखिन्न । त्यसैले ढिलोचाँडो नेपाली क्रान्ति जनयुद्धतिरै मोडिनुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेश नगरी प्रभावकारी अर्थात राज्य सत्तामै हस्तक्षेप गर्ने स्तरको संयुक्त मोर्चा बन्न सक्दैन । आगामी निर्वाचन स्थगित भएको खण्डमा एकातिर शक्ति सञ्चय हुन जान्छ भने अर्कोतिर वार्ता, सहमति, सम्झौतामार्फत क्रान्तिकारी सरकारको नाममा संसदीय अभ्यासको प्रक्रियाले आकार ग्रहण गर्न सक्दछ । तसर्थ, पाइला पाइलामा धरापहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्रान्तिकारी कार्यदिशा र संसदीय कार्यनीति माआवादीको यथार्थ हो । जसका कारण उसले विचार र राजनीति, घटना र प्रवृत्तिमा दोधारे, अकर्मण्यता  र मौनता साध्नुपर्ने स्थिति हो, जसका कारण दृढता, विश्वास र पक्षधरतामा सीमा देखिन्छ । गत महिना भारतको छत्तीसगढ, बस्तरमा भएको भाइचाराको कारबाहीमा प्रचण्ड र सुशील कोइरालाले सोनिया गान्धीलाई समवेदना सन्देश पठाए, तर माओवादी मौन बस्यो । त्यसप्रति एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्नुहुन्छ– भारतका विरुद्ध बोल्यो भने घर छाड्नुपर्छ भन्ने डरले बोलिएन । पार्टीलाई भूमिगत प्रणालीमा नढाल्ने हो भने बचाउन पनि सकिन्न ।विश्वसर्वहारावर्ग र भाइचाराहरूप्रतिको दायित्वमा पार्टीको अवस्थाका कारण समस्या रहेकोमा पार्टी नेतृत्व पनि सहमत देखिन्छ।

माओवादी पार्टीले आवश्यक पहलकदमी लिने र त्यो आफ्नो पकडमा लिन नसकिरहेको देखिन्छ । चार दलले निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्थात् दुस्मनको आक्रमणपछि लड्न जाँदैछ । कमरेड भरत बम भन्नुहुन्छ– खिलराजको दबाबमा कार्यक्रम आयो । दुस्मनको चिनारी आक्रमणमा हुन्छ । त्यसैमा उसको भविष्य निहीत हुन्छ । प्रचण्डले स्वतन्त्र पहलकदमी र आक्रमणता गुमाएकै कारण पतन भएको हो । पहलकदमी गुमेको अवस्थामा दुस्मनको योजना, तयारी र आँकलनभन्दा माथिबाट हमला गरेर पहलकदमी लिन सकिन्छ । हालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक कार्यक्रममा नेपालमा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भनेर व्यापक चासो व्यक्त गरिएकोमा अधिकारवादी पद्ममरत्न तुलाधरले माओवादी चुनावमा नजाने भनेको प्रसङ्ग उठाउँदै केन्द्रीय सदस्य तथा बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारी भन्नुहुन्छ – जनयुद्ध हाँकेका हामी हौँ, तर डर र भर दुबै नेतृत्वप्रति रहेको छ । विश्व जनमत हामी नै जनयुद्धको धारा हो भन्नेमा एकमत छ । नेपाली क्रान्ति जनयुद्धको प्रक्रियाबाटै गुज्रन्छ। माओवादीमा सशक्त चुनाव बहिष्कारसम्म सबैको सहमति देखिन्छ, तर बहिष्कारपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा फरकफरक सोच र रणनीति देखिन्छन्, जसले निर्वाचन स्थगित भएको खण्डमा नयाँ बहसहरू उठ्न सक्छन् । बहिष्कार आन्दोलनपछि आउन सक्ने विचलनबाट बच्नका लागि आवश्यक रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी व्यापक दमन भएमा जनयुद्धमा फर्कने उसको दिशा देखिन्छ । त्यसो भएमा अर्को विपत्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

नेकपामाओवादीले एउटा कार्यदिशा पारित गरेको ६ महिना नपुग्दै नयाँ कार्यदिशाको बहस सुरु भएको छ । त्यस्तो किन भयो त,  केन्द्रीय सदस्य शोभा कट्टेल प्रतिभाको धारणा छ–”सातौँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा लागु हुन नसकिरहेको अवस्थामा कार्यदिशामै कतै त्रुटि छ कि भन्ने कोणबाट प्रश्न उठेको छ ।भ्रम र अन्यौलताहरू कायमै रहेको अनुभूति गर्नुहुन्न्छ केन्द्रीय सदस्य कमरेड मदन । कार्यदिशा अनुसारको तयारी नहुनुमा तीन कारणहरू हुन सक्छन्क) कार्यदिशा गलत भएर, ख) नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नभएर र ग) असक्षम भएर । तयारी नगर्ने र त्यसो किन भयो भन्दा ”सबैले दोष बाँड्नुपर्छ कसैलाई दोष दिएर हुँदैनभन्दै दक्षिणपन्थी यात्रा जारी राख्थे प्रचण्ड । तसर्थ, त्यही बासी मन्त्र जपेर समस्याको समाधान हुँदैन । एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरणले पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ, तर एकता, सङ्घर्ष र सम्झौता माओवादीको पनि नियति बन्दै गएको छ । त्यसको प्रचण्डकै हालतमा पार्टीलाई धकेल्न सक्छ । त्यस प्रश्नमा आवश्यक सचेतता चाहिन्छ । पार्टीमा बढ्दो गतिहीनताप्रति केन्द्रीय सदस्य माइला लामा भन्नुहुन्छ– पार्टीमा विघटन र विसर्जनका समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । त्यसलाई क्रमभङ्ग गर्न जरुरी छ ।माओवादीमा अहिले प्रचण्डकै शैलीमा कथित मौलिकताको चर्चा चलिरहेको छ । त्यो बहसले मौलिकता र विशिष्टताको नाममा सार्वभौम पक्षलाई अस्वीकार गर्न सक्दछ । त्यसको परिणाम विसर्जनवादको शरणमा पु¥याउँछ । केन्द्रीय सल्लाहकार जगत श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ–”सजिलोसँग उद्देश्य पूरा हुने भए प्रचण्डले नै देखाएको बाटो हिँडिन्थ्यो । जनयुद्ध पनि सजिलो गरी भएको थिएन । प्रचण्डलाई नवसंशोधनवादी भन्दा विसर्जनवादी भन्नुपर्दछ । एकता नभई अगाडि बढ्न सम्भव छैन । अन्तरविरोधहरूलाई मैत्रीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न जरुरी छ । गोञ्जालोको गिरफ्तारीपछि पेरुको जनयुद्धले क्षति व्यहोरेकोले जनयुद्धमा नेतृत्वको महत्व बुझ्न सकिन्छ । जनतामा विश्वास र भर परेर नेतृत्वको रक्षा हुन्छ । जनतामा भर नपरीकन चुनाव बहिष्कार पनि गर्न सकिन्न । चैत १ गतेको जनघाती, राष्ट्रघाती कदम, हवाइअड्डाको व्यवस्थापन भारतीयलाई दिने निर्णय र नेपालको जलस्रोतमा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउन जनसेना निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्दछ ।पार्टीमा भएका समस्याहरूका विषयमा भावना र मनोविज्ञानका आधारमा होइन विचार र नीतिका आधारमा हुनुपर्दछ । कमरेड सावित्री दूराआस्थाभन्नुहुन्छ –”आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । निर्णयहरू दबाबमा गर्ने, दबाबमा स्थगित गर्ने र लागू गर्न गम्भीर नहुने समस्याहरू छन् । पद बढाउने जिम्मेवारी घटाउने गरिएको छ । जनविद्रोहको भेल छोप्ने कुरा सही होला, तर जनयुद्धमा प्रवेश नगरी नेपाली क्रान्ति सम्भव छैन । भूमिगत पार्टी र खुला वैधानिक मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । भूमिगत प्रणालीमा नगइकन आन्दोलन उत्कर्षमा जान सक्दैन ।”रूपान्तरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा कमरेड  आस्था भन्नुहुन्छ,–”जीवन पुँजीवादतिर जाने, तर विचार भने सर्वहारावर्गको लिने काम नेताहरूबाटै भएको छ । आफ्नो परिवार सुरक्षित गरेर, पछाडि फर्कने बाटो सुरक्षित गरेर क्रान्तिका कुरा गरिएका छन् । सरकारी विद्यालयको शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने जस्तै भएको छ । आफ्नै कर्मप्रति विश्वास छैन । हामी चौतर्फी विघटन र रूपान्तरणको दोसाँधमा छौँ ।जनयुद्धको जग भनेको चेतन पक्षमात्र हो कि भौतिक पक्षपनि होभन्ने विषय सातौँ महाधिवेशनमै टुङ्गिएको हो, तर त्यो बहस अझै कायम छ ।

सुधारवादले जनयुद्धको आधार भनेको चेतन पक्षमात्र मान्दछ । यहाँ सचेत हुनुपर्ने विषय के हो भने भौतिक अस्तित्वबिनाको चेतना मार्क्सवाद होइन,त्यो आदर्शवाद हो । जसले विद्रोह भन्दै काल पर्खंदै गरिरहन्छ । त्यो एमबिको टेक र लामाको विद्रोहभन्दा अगाडि जाँदैन । भारतको बस्तरमा भाइचारा पार्टीहरूले गरेको महान् कारबाहीप्रति पार्टी मौन बसेको टिप्पणीमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै अध्यक्ष कमरेड . किरणले क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्न हामी कसरी बसेका छौँ भन्ने पनि हेर्नुपर्छभन्नुभएको बताइन्छ । कार्ल मार्क्सले ”कम्युनिस्टहरू आफ्नो विचार लुकाउने कुरालाई घृणा गर्छन् भन्नुभएको छ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न समेत गोडा कमाउनुपर्ने, जिब्रो लर्बराउनुपर्ने यो घृणित परिस्थितिका जन्मदाता र रक्षक कार्यकर्ता होइनन् । नेतृत्व नै घेरा नाघ्न नचाहेर समस्या भएको हो । कम्युनिस्टहरू युद्धमा रक्षात्मक हुन्छन् भन्ने धारणा पनि देखिन्छ । त्यो कुराले सर्वहारावर्गको स्वतन्त्र पहलकदमीलाई अस्वीकार गर्दछ । स्वतःस्फूर्तताको सेवा गर्दछ । जनयुद्धमा २०५८ सालमा दाङ ब्यारेकमा हमला गरेर पहलकदमी लिइएको थियो । पुरानो सेनाले आक्रमण नगरुञ्जेल चुपचाप बसेको भए जनयुद्धको विकास प्रत्याक्रमणको चरणमा पुग्ने थिएन ।

माओवादी पार्टीभित्र अहिले केन्द्रीकरणको समस्याका सन्दर्भमा बहस चलिरहेको छ । वैचारिक केन्द्रीकरणले मात्रै साङ्गठनिक र भावनात्मक केन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्दछ । माओवादीमा दस्ताबेजका व्याख्यामा विविधता देखिन्छ । पारित दस्ताबेजको कार्यान्वयनमै अविश्वास र आशङ्का देखिन्छ । औपचारिक रूपमा नआए पनि नेतृत्वको एउटा तहमा जनविद्रोहका लागि एक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आसय देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन बहस र प्रयासहरू नभएका होइनन् । यद्यपि पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो निर्णय त्यतिकै भएको होइन होला । कमरेड  विप्लव भन्नुहुन्छ–”विश्लेषणलाई विकेन्द्रीकरण भन्नुहुँदैन । जुक्तिको खोजीलाई विकेन्द्रीकरण ठान्नु गलत हुन्छ । विचार र विश्लेषणको क्रममा सहयोगी नेता, कार्यकर्ता र जनताका बिचमा बहस चल्नुलाई अन्यथा भन्नुहुँदैन । अलमलमा परेको बेला विकेन्द्रीकरण र निर्णय भएपछि केन्द्रीकरण हुनुपर्छ । पार्टीमा जब बहसहरू चल्छन्, तब त्यो तल जान थाल्छ । त्यो अनिवार्य छ । त्यसबाट कोही अपवाद छैन, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका कतिपयले आफूले गरेको जति ठीक र अरूले गरेको जति बेठीक भन्ने गरेका छन् ।

माओवादीपार्टी निर्णायक घुम्तीमा उभिएको छ । सरकार र प्रचण्ड समूह देशलाई सिक्किमीकरण गरेर भए पनि कुर्सी जोगाउने खेलमा तल्लीन देखिन्छ । सरकारले निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि चार दल र सरकार नै निर्वाचनको पक्षमा छैनन् । सरकार चार दलमाथि दोष थोपरेर आयु लम्ब्याउनु चाहन्छ । चार दलका नेताहरू रेग्मी सरकार हटाएर आफैँ सर्वेसर्वा हुने र राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग गरेर निवार्चन कब्जा (धाँधली) गर्ने रणनीतिमा छन् । अर्कोतिर निर्वाचन सर्दा माओवादी सहित ३३ दलको आकार वृद्धि हुने भएका कारण पनि एमाले र काङ्ग्रेस निर्वाचन सार्न चाहन्छन् । पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारण प्रचण्ड पनि निर्वाचनको पक्षमा छैनन्, तर उनीहरू सबैलाई कुनै बाहना चाहिएको छ । माओवादीको निर्वाचन बहिष्कारपछि निर्वाचनलाई सार्ने तानाबाना चलिसकेको छ । निर्वाचन स¥यो भने ३३ दल र माओवादी धारामा दक्षिणपन्थी हावा बलशाली हुनेछ । निर्वाचन नसरेको खण्डमा हिंसातिर मुलुक डोलायमान हुँदै जानेछ । त्यसले जनयुद्धतिर धकेल्नेछ । अब पुनः जनयुद्धको सुरु विपत्तिमय हुनेछ । नेतृत्वदेखि कायकर्तासम्म धुब्रीकरण तीब्र हुन सक्छ, तर हाल लामो अन्तरसङ्घर्ष र छलफलपछि निर्वाचनलाई सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णयले माओवादी पार्टीलाई अगाडि बढ्ने ढोका खुलेको छ । दुई चार वर्ष यही प्रक्रिया जान्छ, सहर छोड्न सकिन्न भन्नेहरूलाई पोखरा बैठकले झापड हानेको छ । निर्णय भएपछि लागु गर्नु, व्यवहारद्वारा सत्य निरूपण गर्नु क्रान्तिकारीको दायित्व हो । नेपालको समकालीन राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादीको पोखरा बैठकले महत्वपूर्ण स्थान राखने छ, किनकि माओवादीको पोखरा बैठकले संविधानसभा२ को निर्वाचन बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

०००

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “पोखरा बैठक र ‘समरप्रतिक’ को नयाँ अङ्क”

  1. Sheela says:

    Very strong and objective analysis and powerful thoughts. can the Dash-Maobadi party will move based on this thought without any hesitation or else! I hope the HQ must have understood this historic fact raised in this article. The future of Nepali ‘sarbahaaraa’ entirely lies upon this.

    Every one (the leadership and the rank & file) in the Dash-Maoist Party should read and internalize the issues raised in this historic article.

    ‘जनयुद्धमा २०५८ सालमा दाङ ब्यारेकमा हमला गरेर पहलकदमी लिइएको थियो । पुरानो सेनाले आक्रमण नगरुञ्जेल चुपचाप बसेको भए जनयुद्धको विकास प्रत्याक्रमणको चरणमा पुग्ने थिएन ।
    This is ever truth….

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.