नागरिकताका नाममा भारतीयकरणको परिपञ्च

f2a80-(यो रचना हामीले विचारप्रधान पत्रिका समर-प्रतिक बाट लिएका हौँ । यसमा विभिन्न रंगका भारतीय दलालहरूले कसरी भाषा र नागरिकताका नाममा नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई प्रस्ट पारिएको छ। यसमा भनिएको छ :
भारतबाट प्रभावित र सञ्चालित केही ‘नेताहरू’ साथै भारतीय शासकवर्गको दलाली गरेर नेपालमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न चाहने दलाल प्रवृत्तिका केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू र तीद्वारा निर्देशित सञ्चारमाध्यमहरू मतदाता परिचयपत्रको विरोध गर्दै र तराईका जनताको नागरिकताको नाम लिँदै नेपालको तराईका असली जनताले भन्दा कसरी भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने भन्ने कुरामा चिन्तित देखिएका छन् । यो उदेक लाग्दो मात्र होइन, बडो खतरनाक योजनाबद्धताको उपज हो र सारै गम्भीर विषय हो ।)

—————————————————————————————————–

भाषिक उपनिवेशवादका विरुद्ध

डा. ऋषिराज बराल

विषयप्रवेश

                नेपालमा बोलिने समग्र मातृ भाषाहरूको ऐतिहासिक र वर्तमान स्थितिको प्रश्न भनेको भाषा र साहित्यसित मात्र सम्बद्ध प्रश्न होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रियता र समाजविकासको वैचारिक तथा सांस्कृतिक चेतसित जोडिएको सन्दर्भ हो । मानवजीवनको विकासको समग्र पक्षसित भाषाको विकास र अवसानको इतिहास जोडिएको हुन्छ । यसका साथै यसको विकास र अवसानसित राजनीति पनि घनिष्ठ रूपमा गाँसिएको  हुन्छ ।

                भाषाको सम्बन्ध निश्चित जात–जाति, समुदाय र भूगोलसित भए पनि यसलाई मानवसमाजको विकास र  वर्गसङ्घर्षको इतिहासबाट पृथक राख्न मिल्दैन । नेपाली इतिहासका सन्दर्भमा लिच्छिवीकालीन भाषाको स्थान ‘खस’ भाषाले लिनुबाट पनि यो यथार्थ पुष्टि हुन्छ । यस अर्थमा भाषाको प्रश्नलाई खास जाति वा समुदायको परिचयसित मात्र सीमित गर्न मिल्दैन र हुँदैन । यसका साथै भाषिक समानता र हकअधिकारको कुरा गर्दा भाषावाद र क्षेत्रीयतावादी अतिवादमा फस्न सकिने कुराप्रति पनि त्यत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ ।

                यताका दिनमा भाषिक चेतना निकै बढेको छ । मातृ भाषाको  रक्षा र विकासका कुराहरू निकै जोडतोडले उठ्ने गरेका छन् । यसलाई ठीक ढङ्गले उठाउने कुरामा चाहिँ केही समस्याहरू देखिएका छन् । यो समस्या हिमाल–पहाड चारैतिर छ तापनि नेपालको तराईमा बोलिने मातृ भाषाका सन्दर्भमा उठेका कतिपय प्रश्न र सन्दर्भहरूबाट यो कुरा बढी बोध गर्न सकिन्छ । अझ राजनीतिक क्षेत्रमा यो विकृति र विसङ्गति बढी टड्कारो रूपमा देखिने गरेको छ । खासगरेर राजनीतिक क्षेत्रले सही ढङ्गले समस्याको उठान र समाधानको प्रयास नगर्नुले भाषा र ‘पहिचान’ का सन्दर्भमा थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ । यहाँ नेपालको तराई क्षेत्रमा बोलिने मातृ भाषा र सम्पर्क भाषाका सन्दर्भमा  देखिएका समस्या र विसङ्गतिका बारेमा केही  प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

समस्याको चरित्र

 नेपालको तराई क्षेत्रमा बोलिने मातृ भाषाका सन्दर्भमा मधेसवादी भनिने केही दल र तिनका नेताहरूले व्यक्त गरेका भनाइहरूलाई लिएर नेपाली जनमानसमा  गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यी प्रश्नहरू भाषिक सन्दर्भ, तथ्याङ्क सङ्कलन र  मतदाता परिचयपत्रसित मात्र सम्बद्ध छैनन्,  यिनको सम्बन्ध र सन्दर्भ  भाषावैज्ञानिक इतिहास, नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका साथै सामाजिक मूल्य र जातीय–क्षेत्रीय चिनारीसित समेत गाँसिएको छ । भारतबाट प्रभावित र सञ्चालित केही ‘नेताहरू’ साथै भारतीय शासकवर्गको दलाली गरेर नेपालमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न चाहने दलाल प्रवृत्तिका केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू र तीद्वारा निर्देशित सञ्चारमाध्यमहरू मतदाता परिचयपत्रको विरोध र तराईमा बोलिने मूल मातृ भाषाहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, राजवंशी आदि भाषाविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा लागेका छन् । उनीहरू भारतीय राजकाजको भाषा भारतीय सत्ता–भाषालाई तराईका जनताको मातृ भाषा बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् र तराईका जनताको नागरिकताको नाम लिँदै  नेपालको तराईका असली जनताले भन्दा कसरी भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने  भन्ने कुरामा चिन्तित देखिएका छन् । यो उदेक लाग्दो मात्र होइन, बडो खतरनाक योजनाबद्धताको उपज हो र सारै गम्भीर विषय हो । यसको ऐतिहासिक र वैचारिक दुवै किसिमले वैज्ञाानिक व्याख्या र विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

भारतीय हस्तक्षेपको ऐतिहासिकता

ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा खासगरेर २००७ सालपछि  भारतीय शासकवर्गले नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभुत्व लाद्दै आएको देखिन्छ । त्यतिबेला नेपालमा चलेको सत्तासङ्घर्षमा भारतीय शासकवर्गले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अघि सारेर हिन्दी भाषालाई थोपर्ने योजनाबद्धताको थालनी ग¥यो । तर त्यस समयमा प्रगतिशील राजनीतिका पक्षधरहरू तथा बौद्धिक–सांस्कृतिक वृत्तबाट यसको तीव्र विरोध भयो र यो योजनाबद्धता केही पछि सर्यो  । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यसका विरुद्ध कवितामार्फत व्यङ्ग्य प्रहार गरेको कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ । पछि भारतले यसलाई लामो योजनबद्धतामा ढाल्यो । यसलाई भारतले भाषा, संस्कृति, शैक्षिक सहयोग र कोलम्बो प्लानलगायतका अनेक नाम र रूपमार्फत  विकसित र विस्तारित गर्न थाल्यो । खासगरेर नेपालको वाम राजनीति रूसी र चिनियाँ धारमा विभाजित भएपछि नेपालका डाँगे मार्काका रुसी पक्षधरहरूसमेत खुलेर नेपालमा भारतीय स्वार्थमा काम गर्न थाले । पञ्चायती कालका नकारात्मकता र विकृतिका थुप्रै पाटा भए पनि शिक्षा, भाषा, भूगोल र  अन्य पक्षमा यसले भारतीय प्रभावलाई रोक्न केही सघाउ पुर्यायो । राष्ट्रियता र भाषिक संचेतनाका दृष्टिले दक्षिणी सिमानामा निकै समस्या थियो । खासगरेर पाठ्यसामग्रीको जटिल समस्या थियो । “हमारा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू”, “हमारा झन्डा तिरङ्गा” भन्दै नेपालका विद्यार्थीले घोक्नुपर्ने  समस्यामा केही कमी आयो । यो भारतीय शासक वर्गमाथि ठूलो धक्का थियो । राष्ट्रिय संचेतनासित गाँसिएका यस्ता थुप्रै कारणहरू र  नेपालको चीनसितको बढ्दो सौहाद्र्र सम्बन्धप्रति आक्रामक बन्दै पछि सुस्ता र महेशपुरमाथिको अतिक्रमणलगायत नेपालमा भारतीय खुला हस्तक्षेपका विविध रूपहरूको वृद्धि हुँदै गयो । एकपछि अर्को गरेर नेपाली राष्ट्रिय अस्मिताका विरुद्ध भारतीय विस्तारवाद नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भयो ।

 नेपाली समाजमा बढ्दै गएको राजनीतिक संचेतना खासगरी क्रान्तिकारी मार्क्सवादको विकासको निरन्तरताको प्रतिरोध गर्न यताका पछिल्ला दशकहरूमा भारतले विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र बौद्धिक तथा राजनीतिक पक्षमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ । जहाँबाट प्रवेश गर्न सहज हुन्छ र जुन पक्षमा जोड दिनु आवश्यक ठान्दछ, त्यसमा विभिन्न बहाना बनाउँदै नयाँनयाँ रूपहरूको प्रयोगमार्फत भारत पसेको छ र पस्ने गरेको छ । विभिन्न किसिमका फाउन्डेसनहरू, ‘नेपाल–भारत मैत्री समाज’ लगायत आदिआदि नाममा खासगरेर २०४६ सालको आन्दोलनपछि भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई झन्झन् विस्तार गर्दै लगेको छ ।  यसले भाषासाहित्यसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र हुने संस्थाहरू र  निकायसमेतलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू एक किसाबले भारतीय स्वार्थकै सेरोफेरोमा छन् र त्रिविको नेपाली केन्द्रीय विभागमा समेत यसको प्रभाव रहेको बोध गर्न सकिन्छ । विपि फाउन्डेसन र अन्य विभिन्न नाम र बहानामा नेपाली विभागका प्रमुखहरूले  भारत भ्रमण गर्नु र  राजदूतावासका विविध गतिविधिमा सरिक हुनुलाई यसको आधार मान्न सकिन्छ । सत्ताका नजिक रहेका भारतीय साहित्यकारहरूको नेपालको सांस्कृतिक भ्रमण र यहाँ गरिने संयुक्त साहित्यिक कार्यक्रमहरूको केन्द्रमा हिन्दी भाषाको प्रभुत्व विस्तारको अभियान गाँसिएको छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट छ ।

भारतपरस्तहरू त्यताप्रति वफादार हुनु अनौठो होइन,  तर आफूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको भनेर दावी गर्नेहरूसमेत  नेपालमा हिन्दी भाषाको पक्षमा खुलेर उभिएर भारतीय प्रभुत्वलाई सघाउ पुर्याइरहेका छन् ।  राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने र राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेससित समेत सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा राख्ने पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने मोहनविक्रम सिंहले समेत हिन्दी भाषाको पक्षमा हात उठाएर तराईको मातृ भाषा र सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्छ भन्दै लेख र कार्यपत्रमार्फत भारतीय विस्तारवादको दलाली गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

विभ्रमीकरणविरुद्ध संचेतना

२०४६ सालको आन्दोलनपछि वर्षौंदेखि दबिएका, हेपिएका सबै जातजाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रहरू जुर्मुराउन थाले । उत्पीडित जात, क्षेत्र र समुदायले सामूहिक र सङ्गठित रूपमै आफ्नो हकअधिकारको कुरा उठायो । तराईदेखि हिमालसम्मका उत्पीडित जनताले आफ्नो हकअधिकारका लागि सङ्घर्षका विविध रूपहरूको खोजी गरे । यस आवाजलाई अघि बढाउन माओवादी क्रान्तिकारीहरू सबैभन्दा अघि सरेर जनतालाई प्रोत्साहित र उत्साहित पार्नु स्वाभाविक थियो ।  माओवादी जनयुद्ध समग्र युद्ध थियो र यसको निरन्तरतासित उत्पीडित वर्ग, जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको हकहितको रक्षा र विकास गाँसिएको थियो र वर्गीयताको जगमा यी समस्याहरूको समाधान माओवादी पार्टीले खोज्यो ।

नेपाली समाजमा निरन्तर फेरिँदै गएको अन्तर्विरोध, सन्दर्भ र परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन भारतीय शासकवर्गले प्रयास गर्नु र जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय उत्पीडनविरुद्धको आवाज, नारा र उद्देश्यलाई आफ्नो स्वार्थ र अनुकूलतामा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक थियो । यसैबीच ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ मार्फत  उपेन्द्र यादव, रामरिझन यादवलगायतकाहरूले कार्यपत्र र गोष्ठीहरूमा तराईको मातृ भाषा  र सम्पर्क भाषाको सन्दर्भमा, सम्पर्क भाषाका रूपमा  मात्र होइन, मातृ भाषाकै रूपमा हिन्दी भाषाकोे वकालत गर्न थाले । पछि जनयुद्ध चलिरहेको समयमा उनीहरूले यस सन्दर्भलाई पुस्तककै रूपमा प्रकाशनमा ल्याए । यसले माओवादी पार्टीभित्र र बाहिर पनि  बहस र विवाद जन्मायो । युद्धको समयमा यसले ठूलो आकार नलिए पनि माक्र्सवादी बौद्धिक क्षेत्रका साथै तराईका मातृ भाषा मैथिली, थारू, अवधी र भोजपुरी आदिको विकास र उन्नयनका लागि साहित्यिक तथा बौद्धिक तहबाट सङ्घर्ष गरिरहेका बुद्धिजीवीहरू तथा राजनीतिक कर्मीहरू यस किसिमको भारतीय विस्तारवादपरस्त प्रवृत्तिका विरुद्ध जोडदार रूपमा उभिए । जनादेश साप्ताहिकले लेख–टिप्पणीहरूमार्फत त्यतिबेर यादव प्रवृत्तिको आलोचना गरेको यथार्थ पनि यहाँ स्मरण्ीय छ ।

 माओवादीका रूपमा परिचित बनेका मातृका यादवसमेत तराईका नेपालीहरूको मुक्ति र मातृ भाषाका रूपमा प्रस्ट नभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । जनयुद्धकालमा यस सन्दर्भलाई लिएर उनले मच्चाएको वितण्डालाई पनि एउटा प्रमुख आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । मैथिली भाषाको रक्षा र विकासप्रति भन्दा उनको अभिव्यक्तिमा बढ्दो हिन्दी मोह, मधेशवादी अतिवाद र पहाडिया विरोधी भावना खुलेरै देखापर्ने गरेको पाइन्छ ।  अहिले अलग्गै पार्टी बनाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका यादव यताका दिनमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को  भारतीय नाराका पछाडि  कुदन थालेको देखिन्छ । यसकारण माओवादको नाम लिएर शब्दाडम्बर र चर्का नारामार्फत उनी भ्रमको राजनीति गरिरहेका त छैनन् भनेर पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । वास्तवमा उनका कतिपय अभिव्यक्ति र व्यवहारले यस विषयमा प्रश्न उठ्नु/उठाउनु स्वाभाविक बनेको छ ।

 विस्तारवादी योजनाबद्धता

तराईका मातृ भाषाहरूको विकास हुनुपर्छ । सबै मातृ भाषाले विकासको अवसर पाउनुपर्छ, एउटा खास भाषा लादेर अरू भाषाको विकासमा अवरोध पुर्याउनु हुँदैन र पाइँदैन । यो वैज्ञानिक र सार्वभौम पक्ष हो । नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा नेपालीका सम्पति हुन् र राष्ट्रिय एकताका मजबुत आधार हुन् । यही नै सही कुरा हो । साथै के कुरा पनि  सही हो भने हाम्रो विरोध भाषागत दृष्टिले हिन्दी वा अन्य कुनै पनि विदेशी भाषाप्रति होइन, हाम्रो विरोध हिन्दी भाषालाई बलात् तराईको मातृ भाषा बनाएर त्यहाँका समृद्ध मातृ भाषाहरूलाई विस्थापित गरी भारतीय नवऔपनिवेशिकतावादी मानसिकतालाई सहयोग पुर्याउने विस्तारवादी योजनाबद्धताको विरुद्ध हो ।

यतिबेर तराईलगायत अन्य क्षेत्रमा बोलिने मातृ भाषामाथि दमन भएको भन्दै भाषाविकासको आवरणभित्र भारतीय विस्तारवादको राजनीतिक र सांस्कृतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ भारतमै पनि कसैको मातृ भाषा नभएको हिन्दी भाषालाई नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई क्षेत्रको, भरिसक्के मातृ भाषा, नभए जबर्जस्ती रूपमा सम्पर्क भाषा बनाउने भारतीय नवउपनिवेशवादी परिपञ्च नेपाली राजनीति र समाजमा  सक्रिय हुन थालेको छ र यसमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छदार र जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरूको कथित मधेसी मोर्चाले ठेक्कापट्टा लिएको देखिन्छ । मधेसवादी अरू दलभन्दा फरक देखाउन खोज्ने उपेन्द्र यादवको हिन्दी मोह धेरे पुरानो हो भन्ने कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ ।  यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र तराईका मातृ भाषाहरूप्रति यथार्थतः त्यहाँको समृद्ध सांस्कृतिक जविनप्रति नै एक किसिमको युद्धको घोषणा हो ।

यताका दिनमा समाजको हरेक क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप तीव्र बन्दै गएको कुरा सबैले बोध गरेको यथार्थ हो । तराईमा माओवादी राजनीतिलाई समाप्त पार्न थालिएको यो योजनबद्धता माओवादी कार्यकर्ताको हत्याको शृङ्खलासम्म पुगेको  र यो  प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । भारत नेपालको दक्षिण सीमामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्रान्तिकारी चेतनालाई जसरी पनि समाप्त पार्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको व्यवहारले प्रस्ट पारेको यथार्थ हो र यस कार्यलाई विभिन्न किसिमले सघाउ पुर्याउन  नेपालभित्रका भारतीय दलालहरू र सिमानापारिका भारतीय अपराधीहरू सक्रिय रूपमा क्रियाशील छन् । भारतीय प्रतिक्रियावादद्वारा अपराधी समूहहरूलाई तालिम, पैसा र योजनासहित एकएकवटा नाम दिएर तराईमा गराइएको लूटपाटको शृङ्खला अहिले पनि जारी छ ।

तराईका जनता त्यहाँका जमिनदार, सामन्त, भारतीय दलाल र नोकरशाहद्वारा बर्सौँदेखि शोषित–उत्पीडित छन् । त्यहाँका उत्पीडित जनता त्यहाँका सामन्त तथा भारतीय दलालहरूबाट मुक्ति चाहन्छन् । उनीहरू वर्गीय मुक्ति चाहन्छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो हक–अधिकारको आन्दोलन नचलाऊन् भनेर तराईका जमिनदार, ठालू, उच्च जात र वर्गका मान्छेहरूका नाममा पार्टी गठन गरेर मधेसका जनताको भावानात्मक पक्षलाई गलत दिशा दिन आवेगात्मक ‘आन्दोलन’ चलाइयो र एक वा अर्को नाममा नयाँनयाँ योजनाबद्धताका साथ यो अहिले पनि चलिरहेको छ । यस क्रममा केही दलालहरू भारतीय स्वार्थमा खुलेरै बाहिर आएका छन् । ती भारतीय स्वार्थका घतलाग्दा गोटी बनेका छन् । ती खुलेर ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को राष्ट्रघाती र जनघाती नाराका साथ भारतीय विस्तारवादको नाङ्गो दलालीमा उत्रिए र अहिले पनि त्यही रट लगाइरहेका छन् । उनीहरू तराईका जनताका मातृ भाषाहरू–मैथीली,  भोजपुरी, अवधी, थारू र राजवंशीलगायतका भाषाहरूका विरुद्ध हिन्दी भाषाको पक्षमा खुलेर उभिएका छन्  ।  ती को को हुन् भनेर नाम लिइरहनु पर्दैन ।  तिनले नेपाल र  नेपाली जनताका विरुद्ध धावा बोल्न र तराईलाई ध्वस्त पार्न, तराईका अपराधी समूहसित गोप्य सम्झौता गरेर भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने प्रण  भारतीय शासकहरूको रोहबरमा दिल्लीमा गरेको सत्यतथ्य समाचारपत्रहरूमा आइसकेका हुन् । तिनले भारतीय सहयोगमा वीरगन्जलाई  राजधानी घोषणा गरेर तराई टुक्र्याउने सार्वजनिक घोषणासमेत गरिसकेका छन् । उनीहरू कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने कुराको थप खुलासा गरिरहनु पर्दैन । यताका दिनमा www.madhesh.com नामको वेबसाइटमार्फत उनीहरू नेपाली अस्मिता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध कसरी लागेका छन् भन्ने कुरा थप प्रस्ट हुन्छ ।  यो नेपालका विरुद्ध खतरनाक भारतीय योजनाबद्धताको प्रमाण हो । भारतीय विस्तारवाद नेपालभित्र कसरी खेलिरहेको छ भन्ने कुरा सो वेबसाइटबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

भारतीय हस्तक्षेपका विविध रूपहरू

भारतले नेपालमा पुरानो र नयाँ किसिमको नवऔपनिवेशिकतावादी आक्रमण र हस्तक्षेप दुवै गरिरहेको छ । सीमा स्तम्भहरू दिनदिनै हराउने र सीमा मिचिने काम जारी छ ।  सिमानामा भारतीय पुलिस र गुन्डाहरूद्वारा हुने हत्या र लूटपाट सामान्य बनेको छ । नेपाली राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप छ  र नयाँ र अनौठो कुरा के छ भने हिजो रुसपरस्त समूहलाई झैँ अहिले भारतीय विस्तारवादले प्रत्येक वामपन्थी समूहमा आफ्ना दलालहरूको निर्माण गर्ने काम तीव्र बनाएको छ । अरू समूहको के कुरा आफूलाई माओवादी भन्ने एक थरीबाट ‘प्रभु’ लाई रिझाएर भारतीय दलाल बनेर कुर्सीमा पुग्न तँछाडमछाडको होडबाजी निकै तीव्र रूपमा चल्यो र अहिले पनि चलेकै देखिन्छ । जनयुद्धकालमै भारतीय विस्तारवादसित गरिएका सम्झौता र आत्मसमर्पणका प्रकरणहरू एकपछि अर्को गरेर प्रकाशमा आइरहेका छन् ।  नेपालमा ‘रअ’ का प्रमुख एजेन्ट भनेर वावुराम भट्टराईलाई पत्रपत्रिकाहरूले सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको र उनका गतिविधिले समेत प्रस्ट पारिसकेको  अवस्थामा उनका बारेमा थप व्याख्या आवश्यक छैन । उनी आफैँले पनि खुलेर यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । यसका साथै प्रचण्डको ‘रअ’ का प्रमुख  र अन्य सदस्यहरूसितको बढ्दो भेटघाट र हिमचिमको अर्थको पनि अब थप व्याख्या आवश्यक छैन ।

 प्रचण्ड–बाबुराम गिरोहले युद्धकालमै भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसित गरेको आत्मसमर्पणको विवरण यस्.डी मुनिले आफ्नो पुस्तकमार्फत प्रकाशमा ल्याइसकेका छन्  र भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखहरूले बाबुराम मात्र होइन, प्रचण्ड पनि भारतको सच्चा पहरेदार भएको कुराको खुलासा लेखादिमार्फत गरिसकेका छन् । दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने भनेर हामी हिजोका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्ने गर्दथ्यौँ । अहिले आएर एकीकृत माओवादी नामको पार्टीका प्रचण्ड–बाबुरामको नवप्रतिक्रियावादी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी  गुटले त्यही बाटो पछ्याएको छ ।  ती अहिले राष्ट्रघात र जनघातका सबैभन्दा घिनलाग्दा पात्र  प्रमाणित भएका छन् ।  प्रगतिशील र देशक्तहरूसित भन्दा भारतीय विस्तारवादका नवदलालहरूसितको उनीहरूको बढ्दो साँठगाँठ र मोर्चा निर्माण कार्यले पनि प्रचण्ड–बाबुरामहरूको भारतीय विस्तारवादपरस्त चरित्रलाई थप पुष्टि गर्दछ ।

 विज्ञापन–व्यवसाय यतिबेर भारतीय नवऔपनिवेशकतावादी चिन्तनको विस्तारमा सबैभन्दा सहज र सजिलो माध्यम बनेको छ । सडकबजार, चोक र गल्लीहरूका साथै  सञ्चारमाध्यमहरू भारतीय उत्पादन र प्रचारले ढाकिएका छन् । नेपाली च्यानलहरू हिन्दी च्यानल हेरेको जस्तो  बोध हुन्छ । सांस्कृतिक साम्राज्यवादको डरलाग्दो हस्तक्षेप देखिन्छ त्यहाँ । सत्य के हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादन–सामग्रीहरूको विज्ञापनको सम्बन्ध व्यापार–व्यवसायमा मात्र सीमित छैन, यो भारतीय विस्तारवादको प्रभावलाई तीव्रता दिने सबैभन्दा सहज र सरल माध्यम बनेको छ । यो सांस्कृतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा प्रभावकारी तर विषक्त माध्यम बनेको छ ।  यो सौन्दर्यको भ्रष्टीकरण र उदात्त आदर्श र मूल्यको विकृतीकरण र विद्रूपीकरणको सबैभन्दा खतरनाक माध्यम बनेको छ ।  विज्ञापनलगायत अन्य अवसरबाट वञ्चित हुने डरले, भारतले  नेपालका विरुद्ध गरेका हस्तक्षेपका विविध रूपहरू—उसको नवउपनिवेशवादी चरित्रका विरुद्ध समाचार र सूचना संवहन गर्न यहाँका समाचार माध्यमहरू, त्यसमा पनि  विद्युतीय समाचार माध्यमहरू त्रसित हुने गर्दछन् । यो व्यहारले पुष्टि गरेको यथार्थ हो ।

यसका साथै विभिन्न  शैक्षिक–सांस्कृतिक सहयोगका नाममा सांस्कृतिक साम्राज्यवादको अभ्यास जारी छ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा भारतीयहरूको बढ्दो लगानी हस्तक्षेप र भारतीय स्कुलहरूको बढ्दो सङ्ख्या कम खतरनाक छैन । हिजो  जवाहरलाल नेहरूलाई “हमारा प्रधानमन्त्री” भनेर पढाइन्थ्यो, आज उच्च शिक्षामै “गौतम बुद्धको जन्म भारतमा र लुम्बिनी भारतमा” पढाउन छुट छ र नेपालका बोर्डिङ स्कुलहरूले भारतीय पाठ्यक्रम निर्बाध रूपमा पढाइरहेका छन् । कोरियाका लागि भारतीय राजदूतले केही दिनअघि सगरमाथा भारतमा पर्छ भनेर भनेको कुरा छापा तथा अनलाइन खबरहरूमा आइसकेका छन् । भारतीय राजदूतसमेत उपस्थित रहेको नेपालका पर्यटन मन्त्रीसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा मन्त्रीकै अगाडि खुला रूपमा भारतीय पर्यटन संस्थाहरूले लुम्बिनी भारतमा रहेको नक्सा वितरण गरिरहेको दृश्य– घटना त झन् पीडादायी छ । यो अनभिज्ञता वा भ्रमवस आएको कुरा नभएर यो हेपाहा प्रवत्तिका साथै नैपालविरुद्ध भारतीय योजनाबद्धताकै सुनियोजित परिणाम हो । यो ठाडो चुनौती हो । भारतीय विस्तारवादका दलालहरूका लागि यो स्वाभाविक हो । यस्ता घटना र सन्दर्भले उनीहरूलाई दुख्दैन । नेपाली राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोलिएका समाचारहरू माध्यमहरूमा निरन्तर आइरहँदा पनि वावुराम भट्टराईको सरकारले केही नबोल्नु र केही पनि प्रतिक्रिया नजनाउनु यही दलाली र दासत्व प्रवृत्तिको द्योतक हो ।  भारतीय विस्तारवादको दलालीका सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराईको सरकार इतिहासकै  सबैभन्दा ठूलो कलङ्क प्रमाणित भएको छ ।

सिमानामा हत्या, लूटपाट गर्नु र प्रत्येक वर्ष सिमाना मिच्नु सामान्य कुरा बनेका छन् ।  यति मात्र नभएर उसको इच्छा लागेको बेला भारतीय विस्तारवादले बन्दुक नै लिएर नेपालको पहाडी भूभागमा समेत हत्या–आतङ्क मच्चाएको कुरा काठमाडौँ, अछामलगगायतका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाहरूबाट अवगत गर्न सकिन्छ ।  अब त भारतीय विस्तारवादका दलाल वावुराम भट्टराईको सरकारले  ‘सुपुर्दगी सन्धि’ मा ल्याप्चेसमेत लगाइसकेको छ र नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट लगायत १५ वटा विमानास्थल भारतीय विस्तारवादलाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरिसकेको कुरा पनि प्रकाशमा आइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रका लागि लडिरहेका उत्पीडित नेपाली जनताका लागि यो भन्दा ठूलो पीडाका साथै चुनौतीपूर्ण घडी अरू हुन सक्तैन ।

प्रस्ट रूपमा भन्दा  भारतीय विस्तारवाद नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न बन्दुकभन्दा खतरनाक योजनाबद्धतामा रहेको  छ र यसका लागि उसले विभिन्न रूप र ढाँचामा आफ्नो योजनाबद्धता लागू गरिरहेको छ ।  माओवादी  ‘शान्तिप्रक्रिया’ मा आएलगत्तै भारतले नेपाललाई फिजी बनाउन र तराईलाई टुक्र्याउन विस बर्से योजना बनाएको छ भन्ने कुरा प्रकाशमा आएका हुन् । त्यसका भरपर्दा आधारहरू अब व्यवहारमै देखिएका छन् । अहिले राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा चासोका साथै भाषिक र जातीय पहिचानका नाममा भारतले नेपालमा जेजेस्तो वितण्डा मच्चाएको छ र पहेँला, नीला र राता जेजस्ता दलालहरू पैदा गरेको छ र गर्दैछ, यसले एकातिर सिक्किमीकरणको खतरा तीव्र बनेको छ भने अर्कोतिर मुलुकको विखण्डनको खतरा पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखिन थालेको  छ । भाषा, शिक्षा र सांस्कृतिक औपनिवेशिकता भारतीय विस्तारवादका लागि सबैभन्दा सहज माध्यम बनेका छन् ।

सङ्घीयता र सम्पर्क भाषाको पश्न

सङ्घीयता, तराईका जनताको ‘हकहित’, ‘एक मधेस एक प्रदेश’ र भाषाको प्रश्न सँगसँगै गाँसिएर आएका छन् । नेपाली समाजमा सङ्घीयताको आवश्यकता र औचितत्यबारे पर्याप्त बहस र छलफल नभई यसको स्वरूपका बारेमा नै बढी बहस र छलफल भएका छन् र सबैभन्दा भ्रमको खेती पनि यसैमा भएको छ । वर्गीय प्रश्नहरू हराउँदे गएका छन् र जात, क्षेत्र र लिङ्गको प्रश्नलाई बढी जोड दिन थालिएको छ । पार्टी सङ्गठनभन्दा आइएन्जिओहरू हाबी हुन थालेका छन् र पार्टीका नेताहरू तिनका एजेन्डा लागू गर्ने कारिन्दा बनेका छन् । अरूको त कुरै छाडौँ आफूलाई माओवादी क्रान्तिकारी भन्नेहरूले समेत माक्र्सवादका आधारभूत पक्षलाई भन्दा स्यामुअल हटिङ्टनको क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन लाई आदर्श मान्न थालेका सन्दर्भहरू सतहमा आउन थालेका छन् ।  सांस्कृतिक उपनिवेशवादको विस्तारका लागि यस्ता सन्दर्भहरू गतिलो ऊर्जा बन्नु स्वाभाविक हो । यसबारे नयाँ किसिमले बहस र छलफल चलाउनु आवश्यक बनिसकेको छ । यसबारे भित्र र बाहिर दुवै मोर्चामा लडाइँ चलाउनु आवश्यक छ । साम्राज्यवादभन्दा पनि खतरनाक रातो रङमा क्रियाशील साम्राज्यवादका एजेन्टहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्नु जरुरी  छ ।

 यथार्थतः सङ्घीयताको प्रश्न सामान्य र सहज प्रकृतिको छैन । सङ्घीयताको नारालाई   पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू, भारतीय विस्तारवाद र यसका नेपाली दलालहरू वैचारिक तहमा भन्दा भावनात्मक तहमा प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रभुत्ववादी स्वार्थ  पूरा गर्ने हतियार बनाउन चाहन्छन् । यस सन्दर्भमा जनजाति राजनीतिमार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न चाहन्छ भने एक हिसाबले नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिइसकेको भारतीय विस्तारवाद त्यहाँबाट अझ उत्तरतिर विस्तार हुन चाहन्छ । खास कुरा के हो भने तराईको भूभागमाथि उभिएर भारतीय विस्तारवादले भावानात्मक आवेगको कु–राजनीति चलाइरहेको छ र तराईको एकदमै  हिमायती भएर तराईका केही कथित नेताहरू त्यहाँको ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैचारिक र भाषिक–सांस्कृतिक समृद्धि, खासगरेर मैथिली, थारू, भोजपुरी र  अवधी भाषा र संस्कृतिको समृद्ध परम्पराका विरुद्ध भारतीय स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् । व्यवहारले पुष्टि गरेको यथार्थ यही नै हो ।  नेपालको तराईका हरेक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन, नागरिकता पाउनुपर्ने तराईका असली जनता अझै पनि यसबाट वञ्तिच छन्, तर तराईका नेपाली नागरिकका नाममा लाखौँ भारतीयले हिजोका दिनमै खासगरेर २०४८ पछि नागरिकता लिइसकेको र यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ भन्ने कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ ।

नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र लिने सन्दर्भ राष्ट्रियताको सन्दर्भ हो र यो निर्वाचनमा सही नागरिकले भोट हाल्न पाउनका लागि र भारतीय  अपराधीहरूको घुसपैठ रोक्न उत्तम र वैज्ञानिक उपाय  हो । यो आमनेपाली जनताको पक्षमा छ र तराईका आमजनता पनि यसका पक्षमा छन् । तर, भारतीय स्वार्थमा काम गर्ने कथित मधेसवादी नेताहरू तराईका सही र  आफ्नो माटोप्रति इमानदार नागरिकको हक खोसेर भारतीय अपराधीहरूलाई नागरिकता र मतदाताको हक दिइरहेका छन् । यसका साथै अनेक चाल र जाल रचेर तराईका जनताका मातृ भाषाहरू– मैथिली, भोजपुरी, थारू अवधी, राजवंशी  आदिका विरुद्ध धावा बोल्दै उत्तेजना फैलाइरहेका छन् । तराईका जनताले यस्ता कुतङ्खवहरूका षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरी यस्ता प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध  सङ्गठित रूपमा अघि बढ्नु अहिलेको पहिलो र अनिवार्य कदम हो ।

हिन्दी भाषाको आवश्यकता र सन्दर्भमा यसले तराईको मातृ भाषा त के सम्पर्क भाषा हुने समेत अर्थ, औचित्य र आधार राख्दैन । पहिलो कुरा हिन्दी भारतमै पनि कुनै पनि जाति, समुदाय र क्षेत्रको मातृ भाषा होइन, यो राज्यद्वारा लादिएको भाषा हो । राज्यद्वारा हिन्दी लादिएकोले भारतका विभिन्न क्षेत्र र समुदायले यसका विरुद्ध भाषिक र सांस्कृतिक आन्दोलन चलाइरहेका छन् । सही कुरा के हो भने भाषावैज्ञानिक दृष्टिले पनि हिन्दी भाषाको इतिहास त्यति लामो छैन ।  पहिले यो खडी बोलीको रूपमा व्यवहारमा आएको हो । कासीमा ‘हिन्दी प्रचारिणी सभा’ नाम नराखेर ‘नागरी प्रचारिणी सभा’ का नाममा यसलाई प्रचारमा ल्याउनुबाट पनि यसको इतिहास र प्रभावको बोध गर्न सकिन्छ ।  वास्तवमा हिन्दी उर्दू, मराठी र अन्य केही भाषाबाट शब्द सापट लिएर बनाइएको र  पछि राज्यद्वारा भारतीय जनतामाथि लादिएको भाषा हो । यसको आफ्नै केही मौलिक स्वत्व र इतिहास छैन ।

                भारतीय शासकवर्ग सांस्कृतिक र भाषिक उपनिवेशवाद र  सांस्कृतिक साम्राज्यवादका रूपमा हिन्दी भाषालाई योजनाबद्ध रूपमा विश्वका अन्य मुलुकमा फैलाइरहेको छ । सूचनाभूमण्डलीकरण यसका लागि सहज माध्यम बनेको छ । नेपालमा पुरानो जनगणनामा देखिएको .४७ ( थोप्लो सच्चालिस) प्रतिशत पनि सही अर्थमा नेपालभित्रको  वैज्ञानिक प्रमाणको आधार होइन । जहाँसम्म सम्पर्क भाषाको कुरा छ, यो ऐच्छिक, व्यावहारिक  सहजता, सम्पर्कको व्यापकता र आवश्यकताको उपज हुन्छ, यो बलपूर्वक वा षड्यन्त्रपूर्वक लादिँदैन । प्रस्ट कुरा के हो भने तराईमा बोलिने मातृ भाषाका बारेमा विवाद हुनुपर्ने कुनै आधार र औचित्य  नै छैन, तराईका  जनताका मात्री भाषाका रूपमा स्थापित मैथिली, भोजपुरी, थारू र अवधी जस्ता समृद्ध भाषाका विरुद्ध हिन्दी लाद्न खोज्ने दलाल व्यक्तिहरूले मात्र यसलाई अनावश्यक विवादको विषय बनाएका हुन्  ।

 सत्य के हो भने नेपाली समाजमा एकातिर अङ्ग्रेजी  भाषाको आतङ्क यथावत छ भने अर्कोतिर यस क्षेत्रका भारतीय नवऔपनिवेशिकतावादी  हस्तक्षेपका कारण तराईमा बोलिने मातृ भाषाहरू मात्र नभएर खस भाषा भनेर अनावशयक प्रहार गर्ने गरिएको नेपाली भाषाकै स्थिति पनि कमजोर बन्दै गएको छ । हिमाल र पहाडमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिजनजातिहरू आफ्नो मातृभाषाको विकास र समृृद्धिको कुरा निकै जोडतोडले गर्ने गर्छन्, तर उनीहरू नै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाउन हुरुक्क भइरहेका हुन्छन् । अनि  फेरि तिनीहरू नै  साम्राज्यवादद्वारा सञ्चालित आइएन्जिओको पछि लाग्न मरिहत्ते  गरिरहेका हुनछन् । थुपै्र जनजाति नेताका छोराछोरीहरू आफ्नो जातीय भाषा बोल्न र बुझ्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । यो अरूको कुरा होइन, माओवादी तप्काभित्रको पनि कुरा हो । यस किसिमको व्यवहारका कारण खासगरेर जनजाति क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको मात्री भाषाको रक्षा, विकास र पहिचानको कुरा कतै आइएन्जिओवादीहरूको डलर पचाउने मेलो मात्र त होइन ? भनेर समेत प्रश्न उठाउनुपर्नै स्थिति बनेको छ ।

अल्पविकसित,  अर्धसामन्ती तथा अर्धओपनिवेशिक मुलकमा चलिरहेको सर्वहारा वर्गीय राजनीतिलाई विभ्रमीकरण गरी त्यसप्रति वितृष्णा जगाउन साम्राज्यवादी मुलुकहरूद्वारा विस्तारित गरिएको एनजिओ÷आइएनजिओको ठेककापट्टा गर्ने कथित जनजाति नेताहरू तथा  पेन्टागनका अधिकारी स्यामुअल हटिङ्टनको  घोर माक्र्सवाद विरोधी चिन्तनलाई आदर्श मान्ने त्रिविका प्राध्यापकहरूका पछाडि माओवादीका जनजाति नेताहरू अझ क्रान्तिकारी कित्ताका भनेर परिचित नेताहरूसमेत आँखा चिम्लेर कुद्नुले ‘एकल जातीय पहिचानको  राजनीति’ ले कुन दिशा लिँदैछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ र मुलुकको सम्भावित दुर्घटनाको पूर्वाभास पनि अनुभूत हुन्छ । उत्तरआधुनिकतावादी मिसेल फुकोदेखि पेन्टागनका पदाधिकारी हटिङ्टनले सोचेको कुरा पनि  यही नै हो—मार्क्सवादविरोधी अभियान । मार्क्सवादको समग्रताको सिद्धान्तमा जोड दिने कि फुको र हटिङ्टनको चूर्ण चूर्ण को सिद्धान्तमा, प्रश्न यहीँनेर छ । क्रान्तिकारीहरूले कसको सपना पूरा गर्ने उत्तरको खोजी यहीँनेर छ ।  भारतीय विस्तारवाद मात्र होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादलगायत अन्य युरोपेली मुलुकहरू भाषा संस्कृति र पहिचानको राजनीति र  आदिवासी–जनजाति उत्थान आदिका नाममा सांस्कृतिक साम्राज्यवादी प्रभुत्वको विस्तार र  घोर माक्र्सवाद विरोधी उत्तरअवधारणाको अभ्यास गरिरहेका छन् । सङ्घीयता, जातीयता र भाषाको कुरा गर्दा यस यथार्थप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन  । सम्पर्क भाषाको कुरालाई पनि यी सन्दर्भहरूबाट पृथक राख्न मिल्दैन ।

सही के हो भने तराईका मात्री भाषाहरू मात्र होइन,  पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बोलिने नेपालीलगायत अन्य भाषाहरू पनि  अहिले अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिको कोपभाजन बनेका छन् । यस अर्थमा नेपालका अन्य क्षेत्र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा बोलिने मातृ भाषाहरू पनि भाषिक उपनिवेशवादको सिकार बनेका छन् । यस यथार्थलाई पनि हामीले अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ ।

यथार्थतः तराईको सम्पर्क भाषाको टुङ्गो पनि माथिबाट लादेर, केही दलाल व्यक्तिहरूले धम्क्याएर र प्रलोभनमा पारेर होइन, जनताको आवश्यकता, चाहना, व्यवहार,  व्यापकता, सम्पर्क र सहजता आदिबाट निक्र्यौल हुनुपर्छ । यही नै सम्पर्क भाषाको आधारनिर्माणको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधार हो । व्यवहारमा अहिले तराईका विभिन्न मातृ भाषीहरू र नेपालका अन्य क्षेत्रका मातृ भाषीहरूबीच माध्यमका रूपमा बोलिने र व्यवहारमा पनि सहज देखिने भाषा भनेको नेपाली (खस ?) भाषा नै हो । यस वैज्ञानिक यथार्थलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ ।

निचोड  

                भाषाको प्रश्न भनेको सारतः वैचारिक प्रश्न हो । भाषा उत्पादनइतिहास र सामाजिक चेतनासिन सम्बद्ध प्रश्न हो । यो माध्यम मात्र नभएर यसको सम्बन्ध सत्ता र संस्कृतिसित   पनि घनिष्ठ रूपमा गाँसिएको हुन्छ । भाषाको विकास र अवसानमा भाषामा निहित गुणका साथै सत्ता र सङ्घर्षको इतिहास पनि जोडिएको  छ र हुन्छ ।

असाध्यै समृद्ध इतिहास बोकेको र विद्यापति जस्ता महाकविसित जोडिएको मैथिली भाषालगायत थारू, भोजपुरी, अवधीजस्ता साहित्य र  कलामा समृद्ध भाषालाई विस्थापित गरेर भारतमै पनि कसैको मातृ भाषा नभएको हिन्दी भाषालाई अहिले जसरी नेपाली समाजमा लाद्न खोजिँदैछ र यसका नाममा तराईमा जेजस्ता वितण्डा मच्चाउन खोजिँदैछ, यसको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र मात्रृ भाषाका पक्षधरहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने यो पहिलो आवश्यकता हो ।

 यसका साथै  भारतीय नवउपनिवेशवादको स्वार्थ पूरा गर्न गोटी बनेका सबै थरी ः पहाडियाहरू हुन् अथवा तराईका कथित नेताहरू हुन्, तिनका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, मौलिकता र नेपालका मातृभाषाका पक्षधरहरूले सङ्गठित रूपमा साझा मोर्चा बनाएर आन्दोलन र अभियान चलाउनु आवश्यक छ । यस अर्थमा भाषा र भारतीय नवऔपनिवेशिकता विरुद्ध लड्ने प्रश्न भनेको तराईका मात्री भाषीहरूको मात्र प्रश्न नभएर सिङ्गो नेपाली राट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतासित गाँसिएको प्रश्न हो । यसका लागि ठोस, नीति र कार्यक्रमका साथै सामूहिक र सङ्गठित योजनाबद्धताको आवश्यकता छ । यसको अगुवाइ सही अर्थका मार्क्सवादीहरूबाट  हुनुपर्दछ ।

  अर्को कुरा आज चौतर्फी रूपमा अङ्ग्रेजी  भाषाको आतङ्क यथावत छ भने अर्कोतिर नेपालमा भारतीय भारतीय विस्तारवादको नवऔपविवेशिकतावादी  हस्तक्षेपले गर्दा तराईमा बोलिने मातृ भाषाहरू मात्र नभएर नेपाली भाषाकै स्थिति पनि कमजोर बन्दै गएको छ । व्यवहारमा अहिले तराईका विभिन्न मातृ भाषीहरू र नेपालका अन्य क्षेत्रका मातृ भाषीहरूबीच माध्यमका रूपमा बोलिने भाषा भनेको नेपाली भाषा नै हो । वास्तवमा समस्या, खस भाषा भनेर व्यङ्ग्य गरिने नेपाली भाषा होइन, नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै गएको हिन्दी भाषा नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो । यस यथार्र्थलाई सबैले सबैभन्दा पहिले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।

  यथार्थतः   तराईमा बोलिने भाषा र त्यहाँको विशिष्ट संस्कृतिक पक्षलगायत तराईका उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिने भनेको समग्रताकै पक्षमा उभिने प्रश्न हो ।  आज साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरू विभिन्न रूप र माध्यममार्फत विश्वमा चलिरहेको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई समाप्त पारिरहेका छन् र यसका लागि लाल झन्डाको विरुद्ध लाल झन्डाको नीति प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू समग्रता र सामूहिकताभन्दा विखण्डन र विभाजनको उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तनलाई नेपाली समाजमा लादिरहेका छन् । यस किसिमका विविध पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी सबैखाले अवसरवाद र आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष चलाएर नै  साम्राज्यवादीहरू, अझ त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको नवउपनिवेशवादी चाल र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

 यसका साथै तराईको विशिष्टतामा वैचारिक तथा राजनीतिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर तराईका उत्पीडित जनताको आन्दोलनलाई मधेसी सामन्त तथा भारतीय दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थ र भ्रमबाट मुक्त गरेर सही दिशा दिनु आवश्यक छ ।  यस कार्यमा राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका स्वभावैले प्रमुख हुन्छ तापनि बौद्धिक—सांस्कृतिक क्षेत्रले जनमत निर्माणको महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सक्तछ र गर्नुपर्दछ  । बौद्धिक–सांस्कृतिक क्षेत्रको कुशलतापूर्वक प्रयोगको समस्या अहिलेकोे समस्या हो । यो यथार्थप्रति आाखा चिम्लिन मिल्दैन । ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को नारा र ‘एकल जातीय पहिचान’ को राजनीति भिन्न भिन्न कोणबाट आएका एउटै उद्देश्य केन्द्रित राजनीतिक योजनाबद्धताका उपज हुन् । क्रान्तिकारी पार्टीले विचारको राजनीति गर्ने कि भावनाको ? वैज्ञानिक  र यथार्थिक राजनीतिलाई जोड दिने कि आवेगको राजनीतिलाई भन्ने कुराप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । उदारवाद,  उपयोगितावाद र उपभोक्तावादी चिन्तनले साम्राज्यवादी–विस्तारवादी योजनाबद्धतालाई मात्रै सघाउ पुग्दछ । मार्क्सवादको अभ्यास गर्ने कि उत्तरआधुनिकतावादको प्रस्ट हुनु जरूरी छ ।

 सङ्घर्षका सार्वभौम र विशिष्ट दुवै पक्षलाई केन्द्रमा राखी तराईको सही अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्ने उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिएर नै यो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।

 माघ ११, २०६९

०००

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.