देश र जनताको चिन्ता

यी दुई कमरेडहरुको अनुहारले देश र जनताको पक्षमा सोचिरहेको, मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित रहेको देखाउँछ। बाहिर तम्भीर तर भित्र ज्वालामुखीको तातो बोकेको अनुभूत हुने  कमरेड मोहन बैद्य ‘किरण’  र कमरेड चन्द्रप्रकाश गजुरेल ‘गौरव’ जलपाइगडी जेलबाट अदालतमा लैजान गाडीमा चढेको समयको दृश्य हो यो। कमरेडहरू ! महान् सहिदहरूको इतिहाससित गांसिएको  हाम्रोपार्टी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) एकीकृत माओबादी  पार्टी बन्दा यसको हालत  यस्तो  होला भन्ने तपाईंहरूले कल्पनासम्म  गर्नु  भएको थियो होला त ?

भारतीय विस्तारवाद, क्रान्तिकारी  कमरेडहरू र चुनवाङ बैठक

महान् जनयुद्धका कारण प्रतिक्रियावादी सत्तामा सङ्कट तीव्र बन्दैगएको थियो । जनयुद्ध साम्राज्यवादका लागि कल्पना नै नगरेको र छेउटुप्पो थाहा नपाइसक्नुको वस्तु बनेको थियो ।  भारतीय विस्तारवाद अनेक चाल र  षडयन्त्र  गरेर कहिले आतङ्ककारी भनेर धम्क्याउने र कहिले के भनेर यसलाई सिध्याउन चाहन्थ्यो । महान् जनयुद्ध जति गति र तीव्रताका साथ अघि बढ्दै गयो, स्वदेशी तथा विदेशी प्रतक्रियावादीहरूको छटपटी पनि त्यति नै बढ्दै गयो । उनीहरू माओवादीका विरुद्ध नयाँनयाँ  तानाबाना बुन्न थाले । विचार र सङ्गठन दुवैलाई कमजोर पार्न र माओवादी पार्टीमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न भारतीय विस्तारवाद सबैभन्दा बढी योजनाबद्धतामा लागेको देखियो ।

भारतीय विस्तारवाद बाहिर दमन र भित्र फुट, विभाजन र कमजोर पार्ने योजनाबद्धताका साथ सक्रिय भयो । कमरेड गौरवको गिरफ्तारी खास गरेर बेनी मोर्चाको सफलतापछि कमरेड किरणको गिरफ्तारी यसै योजनाबद्धताको उपज थियो । यतिमात्र नभएर रणनीतिक प्रत्याक्रमणको  अभियानको तयारीका क्रममा क्रान्तिकारी कमरेडहरूलाई  भारतीय  प्रतिक्रियावादले पटनामा पक्राउ गर्यो । कमरेड किरणको गिरफ्तारीले पार्टीमा विचार र क्रान्तिकारी धारलाई कमजोर पार्नु र पटनामा क्रान्तिकारी धारका कमरेडहरूलाई छानीछानी पक्राउ गर्नुले पार्टीको सङ्गठनात्मक र संरचनात्मक सन्तुलनमा केही न केही असर पर्नु स्वाभाविक थियो ।  यस घटनापछि पार्टीभित्रका अवसरवादीहरू निकै सलबलाउन थाले । रणनीतिक प्रत्याक्रमणको योजनासँगै देखापरेको यस सलबलाहटले फुन्टिवाङ, लावाङ हु“दै चुनवाङ पुगेपछि नयाँ मोड र गुणात्मक आकार लिएको कुरामा कुनै विवाद छैन ।

आज चुनवाङ बैठकका निर्णयहरूलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । तल्लो तहदेखि नै यसका बारेमा नयाँ किसिमले  समीक्षा गरिनुपर्ने माग उठेका छन् । यतिमात्र होइन, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखिको इतिहासको पुनरावलोकन र पुनर्मूल्याङ्कनका कुराहरू पनि जोडदार रूपमा उठेका छन् । यसो हुनुका पछाडि केही वस्तुवादी आधार र कारणहरू छन् । चुनवाङ बैठकपछि १२ बुँदे सहमति, त्यसैको निरन्तरतामा युद्धविराम, पार्टीको सम्पूर्ण संरचना खुला, जनयुद्धको विधिवत समाप्तिको घोषणा, जनसरकार र  आधारइलाकाहरूको विघटन, जनसेनाको क्यान्टोनमेनटमा थन्क्याइ, पार्टी चुनाव आयोगमा दर्ता र संसदीय अभ्यास—यी सबैलाई एउटा निरन्तर कडीका रूपमा अघि बढाइएको स्थिति हाम्रा सामु छ । जनयुद्धकालमै अघि सारिएको दक्षिणपन्थी ‘उपचरण’ योजनालाई व्यावहारिक रूप दिने र महान् जनयुद्धलाई बहुदलीय संसदवादमा विसर्जन गर्ने योजनाबद्धतालाई अघि बढाउने कामको अभ्यास यसै बैठकबाट सुरु भएको हो भन्ने कुरामा   विवाद गरिरहनु आवश्यक देखिंदैन।

आज पार्टी कुन स्थितिमा छ र यसको वैचारिक, सङ्गठनात्मक र संरचनात्मक स्वरूप र केही नेताहरूको चिन्तन र जीवनशैली  के–कस्तो छ,  यसबारे थप व्याख्या र विवरण आवश्यक छैन । यी चार वर्षमा देखिएका विचलन र स्खलनको आधार र कारकतत्त्व यताका दिनहरूमा मात्र खोज्नु भनेको एक किसिमको मनोगत र अधिभूतवादी चिन्तनमात्र हुन्छ । यताका दिनमा भएका गतिविधि  र विभिन्न व्यवहारबाट चुनवाङ बैठकको निर्णय  लामो योजनाबद्धताको उपज थियो/रहेछ जसले, काइते शब्दहरू र भ्रमपूर्ण तर्कमाफर्त लेनिन, माओ र जनयुद्धविरुद्ध धावा बोलेको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । त्यो योजनाबद्धताले चुनवाङ बैठकमा सैद्धान्तिकीरण भएर वैधता र वैधानिकता पाएको थियो भन्ने कुराका पनि भरपर्दा आधारहरू अब सतहमा आएका छन् ।

आधारइलाकाका समस्याहरूको अतिरञ्जित व्याख्या गर्दै यसप्रति आवश्यकताभन्दा बढी प्रहार र मनोवैज्ञानिक आतङ्कको सिर्जना,  जुम्ला र खाराको फौजी असफलता र कमजोरीहरूको आदर्शवादी र अधिभूतवादी  ख्याख्या, आदर्श देखाउनुपर्छ भन्ने नाममा क्रान्तिकारीहरूलाई घटुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन पार्ने र अवसरवादीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने अनमेल व्यवहारको प्रदर्शन, भारतसितको सम्बन्धमा अपारदर्शिता, ‘विलीनता’ को नाटकीय परिदृश्यजस्ता कुरा त छँदै थिए, सबैभन्दा खतरनाक योजनाबद्धता लेनिन, माओ, साम्राज्यवाद–विस्तारवाद  र राज्य र क्रान्तिका सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरू थिए, जसले नेपाली क्रान्तिलाई दूरगामी प्रभाव  पार्दथे र पारेका छन् ।   चुनवाङ बैठकले गरेको  निर्णयको एउटा भनाइ यस्तो रहेको छ :

आजको वस्तुगत स्थितिले साम्राज्यवादबारे लेनिन र माओले गरेका विश्लेषण र त्यसका आधारमा निर्मित सर्वहारा रणनीतिसम्बन्धी कयौँ मान्यता नै पछि परिसकेको कुरामा २१ ओँ शताब्दीका सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूको ध्यान गम्भीर रूपले केन्द्रित हुनु जरुरी छ । अन्तर–साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्विता तथा विश्वको निश्चित भूभागको विभाजन र पूनर्विभाजनका निमित्त उनीहरूका बीचमा चलिरहने युद्धको प्रकृतिका बारे लेनिनद्वारा गरिएको विश्लेषण र त्यसका आधारमा निर्मित सर्वहारा रणनीतिबारे मान्यता दोस्रो विश्वयुद्धपछि र कार्यनीतिकै अर्थमा भए पनि माओले गरेको तीन विश्वको विश्लेषणको स्थिति शीतयुद्धपछि मूलरूपमा रहेन । भूमण्डलीकृत राज्यरूपको हिसाबले अगाडि बढिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको स्थितिले लेनिन र माओका यससम्बन्धी विश्लेषणलाई त्यसरी नै पछि पारेका छन्, जसरी माक्र्सको पु“जीवादसम्बन्धी तात्कालीन विश्लेषणका आधारमा युरोपका विकसित पु“जीवादी देशहरूमा पहिला र एकैचोटि क्रान्ति हुने विश्लेषण र रणनीतिलाई लेनिनको समयमा आइपुग्दा भएको साम्राज्यवादको विकासले पछि पारेको थियो । २१ ओँ शताब्दीमा मालेमालाई विकास गर्नु र नयाँ सर्वहारा रणनीति गर्ने यो नै प्रमुख मुद्दा हो । यो मुद्दामा ध्यान केन्द्रित नगरी अबको विश्वक्रान्तिको चुनौतीको सामना हुन सक्तैन ।

तर्क र तथ्यलाई विभ्रमीकरण गर्दै यथार्थलाई काइते पाराले प्रस्तुत गरिएको यो भनाइ झट्ट पढ्दा  हो कि झैँ लाग्ने र कमजोर चेतना भएका सामान्य पाठक र कार्यकर्ताहरूलाई प्रभावित पार्ने खालको पनि छ । यहाँ  मार्क्स , लेनिन र माओलाई उभ्याएर मार्क्स  लेनिन र माओकै विरुद्ध  गएर मिहीन पाराले मार्क्सवादको भ्रष्टीकरण र साम्राज्यवादपरस्त र भारतीय विस्तारवादपरस्त चिन्तनलाई सैद्धान्तिकीरण गरिएको छ । मार्क्स र  युरोपको सन्दर्भ र ‘तेस्रो विश्व’ को सन्दर्भको गलत प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन जनयुद्धको परित्याग र साम्राज्ययवाद र भारतीय विस्तारवादपरस्त चिन्तनको औचित्य स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

राज्य र क्रान्तिका समबन्धमा सो दस्तावेजको निम्न भनाइले यसै कुराको पुष्टि गरेको छ ।

कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट रहँदै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रका रूपमा लिएको छ न सोझै नयाँ जनवादी गणतन्त्रका रूपमा ।  देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने ढङ्गले राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्सरचना (आमूल परिवर्तन होइन ? सम्पादक) सहितको यो गणतन्त्रले सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्ने छ । … अहिलेको ठोस स्थितिमा सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध सबै गणतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकजुट गरेर सङ्घर्षको बलमा अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने तथा राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्संरचना सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामा पार्टी पूरै दृढता, सक्रियता र जिम्मेवारीका साथ अगगाडि बढेर मात्र आन्दोलनमा आफ्नो नेतृत्व कायम गर्न सक्तछ । पुरानो सत्तामा हाबि हुनपुगेको राजतन्त्रको अन्तपछि गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण  समाधानका लागि यो नाराले अग्रगामी राजनीतिक निकासको भूमिका खेल्न सक्तछ । गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधानको ढोका खोल्न सक्ने भएकाले यो नाराले जनसमुदायको परिवर्तन र शान्तिको आकाङ्क्षालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्दछ र प्रकारान्तरले आमविद्रोहको तयारीमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्तछ ।

भाषिक सञ्जाल र काइते अभिव्यक्तिमार्फत मिलाइएको यस किसिमको तारतम्य अरू केही नभएर बुर्जुवा गणतन्त्रतर्फको योजनाबद्धता रहेछ भन्ने कुरा अब आएर प्रस्ट भएको छ । सैद्धान्तिक आवरण  दिएर  तयार पारिएको यो नया“  मार्गचित्र, ‘सङ्क्रमणकालीन सत्ता’ अरू केही नभएर ‘उपचरण’ को प्रयोगको आयोजना भएको कुरामा पनि अब बहस गरिरहनु आवश्यक छैन । यस भनाइले राज्य र क्रान्तिसम्बन्धी मालेमावादी मूल्यलाई पूर्ण निषेध गरेको छ ।  ‘गोथा कार्यक्रमको आलोचना’ मा  मार्क्स–एङ्गेल्सले भन्नुभएको थियो : “पुँजीवादी  समाज र समाजवादी समाजबीच एउटाबाट अर्कोमा जाँदा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको काल रहेको हुन्छ । त्यसको साथसाथै  राजनीतिक सङ्क्रमणको काल पनि हुन्छ, जसमा राज्य सर्वहारावर्गको क्रान्तिकारी अधिनायकत्वबाहेक अरू केही हुन सक्तैन ।”  चुनवाङ बैठकले राज्य र क्रान्तिसम्बन्धी मालेमावादी मूल्यलाई त्याग्यो र विस्तारवादलाई अचानक महान्  मुक्तिदाता देखन थाल्यो । एक वर्षमै त्यति ठूलो र आधारभूत परिवर्तन आउनुको कारणलाई माघ १९ को ज्ञानेन्द्र प्रकरणमा मात्र सीमित गरेर पुग्दैन, यसबारे गम्भीर सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस चलाउनु आवश्यक छ ।

क्रान्तिकारीहरूको यतिबेर सबैभन्दा चासो र अध्ययनको विषय इतिहास र क्रान्तिसित सम्बद्ध माथि उल्लेखित पक्षहरू भएका छन् । चुनवाङ बैठकका निर्णयहरू कार्यनीतिका रूपमा नभएर  ‘चरणवाद’ को प्रयोगमार्फत रणनीतिकै रूपमा ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।  वास्तवमा चुनवाङ बैठक असाध्यै मिहीन पारा र लामो योजनबद्धतासहित पद्धति र प्रक्रिया मिलाएर गरिएको जनयुद्धप्रतिको धोका थियो । चुनवाङ बैठक कतै दक्षिणपन्थी अवसरवाद र भारतीय विस्तारवादसित  योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएको अघोषित सम्झौता त थिएन ? भन्ने आशङ्कालाई पार्टीका पछिल्ला घटनाक्रमहरू, यसमा पनि आजको मार्क्सवाद र आजको साम्राज्यवादका नाममा हुन थालेका मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र क्रान्तिविरोधी  गतिविधि  र व्यवहारले प्रमाणित गर्ने आधार प्रदान गरेका छन् । यस अर्थमा क्रान्तिकारीहरूले चुनवाङ बैठकको पुनर्समीक्षाको सन्दर्भ उठाउनु सही र सान्दर्भिक छ । नेपालका माओवादीहरूले कुन बाटो लिन्छन् भनेर विश्वका न्यायप्रेमी जनताले हामीलाई नियालिरहेका छन् । भाइचार पार्टीहरू र नेपाली क्रान्तिका पक्षधरहरूले हामीलाई बडो गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् । सकारात्मक इतिहासलाई नकारात्मक इतिहासमा नफेर्ने हो भने यतिबेर हामीले कठोर र ऐतिहासिक निर्णय लिने बेला आएको छ । साइत हेरेर विद्रोह आरम्भ गरिंदैन । भुत्ते चक्कुले रगत निकाल्दैन । भद्दा सेनाले लडाईं लड्दैन । सङ्घर्षको बाटो रोज्ने वा पलायनताको ?  बलिदानको बाटो रोज्ने हो वा आत्मसमर्पणको ?  महान् जनयुद्ध र महान् सहिदहरूले देखाएको बाटोप्रति  प्रतिबद्ध छौँ भने  यतिबेर जुनसुकै चुनौती र जुनसुकै विकल्पका लागि पनि तयार हुनपर्छ । (समयबद्ध अङ्क ९, २०६७ को सम्पादकीय एउटा अंश)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.