जातीय होइन कमरेड राष्ट्रिय

R.R.Baralऋषिराज बराल

सङ्घीयता, जातीय पहिचान, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता सन्दर्भहरूलाई लिएर चल्ने गरेका बहस र छलफलहरूलाई अहिलेको निर्वाचनले झन् ताजा र तातो विषय बनाएको छ । पहिचानको राजनीति  पदावली यति जब्बर छ कि यसलाई परिचयको राजनीतिमात्र भनेर नपुग्ने अवस्था छ । यसका प्रवक्ताहरूलाई नेपाली भाषाको पदावली परिचयभन्दा हिन्दी पदावली पहिचानबढी आफ्नो लाग्न थालेको छ । यसको साइनोसम्बन्ध जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, दलित लगायत  विभिन्न किसिमले उत्पीडनमा परेका जातजाति, क्षेत्र र समुदायको अस्तित्वसङ्घर्ष र मुक्तिसित हुनपर्ने थियो, तर अहिले यो पहिचानको राजनीति आदिवासीजनजाति (वाद) अर्थात् एथनिक र ट्राइबल (वाद)मा  सङ्कुचित भएको छ । यो हुनुपर्ने थियो राष्ट्र (national) र राष्ट्रियता (nationality) को प्रश्न,  तर यो जातीयतावादको प्रश्न बनेको छ । प्रयोगमा  मात्र सीमित नभएर अब यो  एकल जातीयतावाद  र नश्लवादमा स्खलित हुन पुगेको छ ।

 

नेपालको सन्दर्भमा भन्दा उत्पादन इतिहाससित सम्बद्ध यो विज्ञानलाई स्वीकार  नगर्ने र भावना, आवेग र रुमानीपनको अतिततिर फर्किने आदर्शवादी प्रवृत्ति हिजोका दिनदेखि नै थियो । सामन्तवादको विरोध गर्नु र उत्पादनइतिहासको वैज्ञानिक व्याख्या गर्नु एउटै कुरा होइन ।  साम्राज्यवादको बढ्दो विस्तार, नेपालको विशिष्ट भौगोलिक र राजनितिक परिस्थिति र  उत्पादन इतिहाससित सम्बद्ध यथार्थको  परिणामको अध्ययन गर्नेतिर भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी शासक भन्नमा वैज्ञानिकता देख्ने अधिभूतवादी “मार्क्सवादीहरूको जमात आजभोलि नेपाली समाजमा विभिन्न रूपमा क्रियाशील छ ।

 यो प्रश्न नयाँ होइन, तर यताका दिनमा यसलाई विशेष किसिमले उठाइएको छ । पश्चिमी समाजमा चलनचल्तीमा आएको पहिचानको राजनीति९ष्मभलतष्तथ उयष्तिष्अक० र नश्लवादी चिन्तनको साइनोसबन्ध यही भिन्नताको सिद्धान्तमा आधारित सामूहिकता र समग्रताको विरोध गर्ने चिन्तन र व्यवहारसित छ । यसलाई साम्राज्यवादीहरूले वर्गीय चिन्तनका  विरुद्ध प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । माओको मृत्यपछि माक्र्सवादी आन्दोलनमा आएको गत्यावरोधमा यसले फस्टाउने अवसर पायो ।  अहिले आएर डलरवादी बुद्धिजीवीहरू र एनजिओ÷आइएनजिओहरूले  खासगरेर अल्प विकसित बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक  र बहुभाषिक मुलुकहरूमा यसको प्रयोग आवेगकोे राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गरिरहेका छन् । अमेरिकी समाजशास्त्री स्यामुअल हटिङ्टनले वर्गीय होइन सांस्कृतिक भिन्नता,  सभ्य र असभ्य, पूर्व र पश्चिम,  कालो र गोरो सांस्कृतिक तथा नश्लीय भिन्नताको कुरा उठाएर वर्गसङ्घर्षलाई सांस्कृतिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्ने जुन कुरूप  चिन्तन अघि सारे,  आजभोलि चलनचल्तीमा ल्याइएको पहिचानको राजनीतिको मूल सम्बन्ध यसै सांस्कृतिक द्वन्द्व  अर्थात् पहिचानको राजनीतिसित सम्बद्ध छ ।

सारतत्वका दृष्टिले समान भए पनि नेपालमा पहिचानको राजनीतिव्यवहारमा  अलि फरक किसिमले आएको छ । यो असाध्यै  योजनाबद्धताका साथ आएको छ । खासगरेर संविधान सभाको निर्वाचन र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यो डरलाग्दो किसिमले प्रवेश गरेको छ । यसको चपेटामा खास जाति, खास बुद्धिजीवी मात्र होइन, आफूलाई माओवादी भन्नेहरूसमेत परेका देखिन्छन्  । नेपालमा पहिचानको राजनीतिको प्रवाह सङ्घीयताको आवरणमा आएको छ र वैदेशिक शक्तिद्वारा निर्देशित आइएनजिओहरू यसका हर्ताकर्ताका रूपमा देखिएका छन् ।

नेपालमा सक्रिय भएको सङ्घीयता र पहिचानको राजनीतिले लेनिनलाई समेत घिसारेर अगाडि ल्याएको छ ।  लेनिनले रूसको विशिष्ट परिस्थितिमा व्याख्या गर्नुभएको राष्ट्र (nation) र राष्ट्रियता (nationality)को प्रश्नलाई यहाँ बलात् थोपर्ने काम भएको छ । लेनिनले अघिसार्नु भएको राष्ट्रियताको प्रश्न र  आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भ नेपालको यथार्थसित अलिकति पनि मेल खाँदैनन् । त्यहाँ अलग अस्तित्व बोकेका राज्यहरू रुसी महासङ्घमा एक हुने र चित्त नबुझे स्वायत्त हुनका लागि आत्म निर्णय गर्ने कुरा थिए । नेपालकोे स्थिति त्यस्तो होइन । यस यथार्थलाई आफूलाई माक्र्सवादी भन्नेहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको पाइँदैन । राष्ट्रियताको प्रश्नका सन्दर्भमा आफ्ना दस्ताबेजहरूमा लेनिनले बराबर अन्ततः वर्गीय प्रश्न नै प्रधान हो है भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको यथार्थलाई पनि  पहिचानको राजनीतिका पक्षधर “मार्क्सवादीहरूले बिर्सिएका छन् ।  उनीहरू लेनिननको सन्दर्भ ल्याउँछन्, तर यसका बारेमा स्टालिन र माओका भनाइहरू चाहिँ चटक्कै बिर्सन्छन् ।  जातीयता र क्षेत्रीयतावादी चिन्तन राख्नेले आवेगको प्रवाहमा आँखा चिम्लेर कुद्नु स्वाभाविक छ, माक्र्सवादी भन्नेहरूसमेत डलरवादीहरूको  जातियतावादी आवेग निर्माणको साधन बन्नु चाहिँ साँच्चिकै विडम्बनापूर्ण छ । पश्चिमाहरूद्वारा निर्देशित पहिचानको राजनीतिविखण्डन,  विभाजन, अराजकता, भद्रगोल र शून्यताको सैद्धान्तिक मान्यताद्वारा निर्देशत छ भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । उत्पीडित वर्ग, जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र र  समुदायको सामूहिक र सङ्गठित सङ्घर्षलाई वर्गीय सङ्घर्षबाट विमुख पारेर अराजकताको भुमरीमा फसाउनु नै यसको उद्देश्य रहेको छ । 

यसको अर्थ उत्पीडित जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायले आफ्नो अस्तित्व, अस्मिता र स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । उत्पीडित जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको स्वतन्त्रता र मुक्तिको प्रश्नमा कुनै भ्रम छैन । तर नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा कस्तो किसिमको सङ्घीयता प्रभावकारी र लाभकारी हुन सक्छ भन्ने कुरामा गम्भीर बहस हुनु  आवश्यक छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण,  सामथ्र्य, स्थानीय साधनस्रोतको परिचालन र स्थानीय तहमा  जनतालाई शक्तिसम्पन्न बनाउन दिइने स्थानीय स्वायतत्ता आदिका सन्दर्भमा पनि कुनै विवाद छैन । तर सङ्घीयता र जातीयताका नाममा वैदेशिक योजनाबद्धतालाई जसरी लाद्न खोजिँदैछ,  यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको हाराहारीमा राखेर जसरी व्याख्याविश्लेषण गरिँदैछ, यो साँच्चिकै विडम्बनाको विषय हो । यो नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई ओझेलमा पार्ने साम्राज्यवादी योजनाबद्धताको उपज हो । एकल जातीय पहिचानएक मधेश, एक प्रदेशको सम्बन्ध सङ्घीयताको सीमामा  मात्र सीमित छैन । यो भिन्नै अर्थ र सन्दर्भका साथ आएको कुरा यससित सम्बद्ध गतिविधिहरूले प्रस्ट पारेका छन् । एक मधेश, एक प्रदेशभारतीय एजेन्डा हो भन्ने कुरामा नेपाली जनतामा अब कुनै भ्रम छैन, चुनावको परिणामपछि यसका प्रवक्ताहरूले नै यसको उद्घोष गरिसकेका छन् ।

मार्क्सवाद सम्पूर्ण उत्पीडित जातजाति, समुदाय, तह र तप्का आदिको मुक्तिको प्रश्नमा केन्द्रित सिद्धान्त र व्यवहार हो । वर्गीय समाजमा हरेक वर्ग जात, समुदाय निश्चित उत्पादनसम्बन्ध र उत्पादनशक्तिसित गाँसिएको हुन्छ । खास जातजाति र समुदायभित्र पनि सापेक्षित मात्रामा वर्गीय विभाजनको रेखा कोरिएको हुन्छ । समाजमा तन्नम  बाहुन पनि हुन्छ र एउटा सम्पन्न जनजाति पनि हुन्छ । सम्भ्रान्त महिला पनि हुन्छन् र उसकै दासी भएर काम गरिरहेका महिला पनि छन्÷हुन्छन् । नेपाली समाजको  यथार्थ पनि यही नै हो । पहिचानको राजनीतिका पक्षधरहरूले यस यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । साम्राज्यवादी नीतिका पक्षधरहरू सङ्घीयता र जातीय पहिचानका नाममा के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई लेनिनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नु चाहिँ साँच्चिकै विडम्बनाको विषय हो ।

मार्क्सवादले प्रधान र गौण, विशिष्ट र सार्वभौमका रूपमा  अन्तर्विरोधको किटान गरेर सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जातजाति  समुदायआदिको मुक्तिको वैज्ञानिक सिद्धान्त र व्यवहारलाई अगाडि ल्याएको छ । उत्पीडित जातजातिकै कुरा गर्ने हो भने दलित भनेर भन्ने गरिएको  उत्पीडित समुदाय  जति उत्पीडनमा परेको समुदाय नेपाली समाजमा अरू छैन । जातीय पहिचान, त्यसमा पनि एकल जातीय पहिचानको राजनीतिले सबै किसिमका अन्तर्विरोधको हल माक्र्सवादबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराप्रति अविश्वास पैदा गर्दै आवेगको परिणाममा अन्तर्विरोधलाई टुङ्ग्याउँन खोज्छ र सारमा यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दछ । पहिचानको राजनीतिको सन्दर्भ नेपाली समाजको आवश्यकता र औचित्यबाट  भन्दा कतैबाट निर्देशित मुद्दा हो । यो नारा र चिन्तन हाबी हुनु भनेको वर्गीय र राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न ओझेलमा पर्नु हो । कुरा माओवादको चिन्तन ”उत्तर-मार्क्सवाद” को भएपछि सिद्धिनुको विकल्प छैन  । जातीय मुक्तिको वैज्ञानिक सिद्धान्तबाट टाढा पुगेको जातीय पहिचानको राजनीतिअन्ततः जात्यन्धमा फस्तछ र यसले राष्ट्रिय एकता होइन, विध्वंश, भद्रगोल र पराधीनताबाहेक अरू केही निम्त्याउँदैन ।  नेपाली जनमत जातीयतावाद र क्षेत्रीयतावादमा होइन, राष्ट्रिय एकतामा विश्वास राख्छ भन्ने कुरा समयले प्रस्ट पारेको छ ।

०००

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.