चुनाव वहिष्कारको प्रश्न

anil_birahi11अनिल शर्मा विरही

निर्वाचनको प्रश्नलाई मार्क्सवादी चिन्तकहरूले कार्यनीतिक प्रश्न बताएका छन्, जसअनुसार निर्वाचनलाई कुनै पनि समय उपयोग गर्न अर्थात् सहभागी हुन अथवा वहिष्कार गर्न सकिन्छ । संसदीय चुनावमा भाग लिने अथवा वहिष्कार गर्ने भन्ने प्रश्न तत्कालीन परिस्थितिमा भर पर्दछ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने कि वहिष्कार गर्ने भन्ने प्रश्न सामान्य कार्यनीतिक प्रश्न नभएर विशिष्ट महत्वको कार्यनीतिक प्रश्नको रूपमा रहेको छ 

रूसी सामाजिक जनवादी पार्टीदेखि युरोकम्युनिज्म र नवमार्क्सवादका पक्षधर पार्टीहरूमा भएका निर्वाचनका बहसहरू हाम्रा अगाडि खुला किताबका पाना जसरी नै छन् । नेपालमा नै ०३६ सालको जनमत संग्रह उपयोगको नीति लिएर चोइटिएको रोहित गुट र पञ्चायती चुनावमा डुबुल्की मारेको लामा समूहलाई हेर्ने हो भने तीनको दिशा र दशा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसो भए कस्तो अवस्थामा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने त  भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

संसदीय निर्वाचनमा तीन प्रकारका वस्तुगत अवस्थामा भाग लिन सकिन्छ । पहिलो, क्रान्तिकारी आन्दोलन व्यापक दमन या असफलताबाट गुज्रेको, व्यापक क्षति र रक्षात्मक स्थितिबाट गुज्रेको तथा सशस्त्र प्रतिरोधको कुनै सम्भावना नभएको अवस्थामा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर शक्ति संचय  गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि चीनमा चुनाव उपयोगको सम्भावना थिएन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा कमरेड माओहरू लम्बे अभियानमा निस्केर शक्ति सञ्चय गरेका थिए । उता त्यस्तै परिस्थितिमा सन् १९०५०७ को विद्रोह असफल भएपछि लेनिनहरू चुनाव उपयोगमा गएर शक्ति सञ्चय गरेका थिए ।  दोस्रो, संसदीय व्यवस्था र चुनावप्रति जनतामा व्यापक भ्रम रहेको अवस्थामा पनि चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने हुनसक्छ । ०१५ साल र ०४८ सालका संसदीय निर्वाचनमा त्यस्तै भ्रम थियो । ००७ सालको परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचनको वातावरणका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको पनि योगदान थियो र निर्वाचनप्रति जनता आशावादी थिए । ०४६ सालको परिवर्तनमा त कम्युनिस्ट घटकहरूको निर्णायक भूमिका थियो, जसका कारण जनता निर्वाचनप्रति आशावादी थिए । त्यसप्रकारको अवस्थामा सुँगुरको खोरमा पसेर या खसीको टाउको देखाएर, कुकुरको मासु बेच्ने पसलको वास्तविकता जनसमक्ष स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

अर्को विशिष्ट संक्रमणकालीन अवस्था (शक्तिशाली पार्टी, जनसेना, प्रतिक्रियावादीहरू विभाजित, सत्ता रिक्तताको अवस्था) मा पनि निर्वाचनलाई सत्तामा हस्तक्षेप र शक्ति सञ्चयका लागि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन सकिन्छ । गत संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीले त्यही कारण भागलिएका थियौँ । नेतृत्वले आत्मसमर्पण गरेका कारण सो चुनावमा हाम्रो उपस्थिति क्रान्तिको विसर्जनको साधन बन्न गयो । मंसिर ४ को निर्वाचनको चर्चा गरिएझैँ चुनाव चैतमा नै सारिए पनि सो निर्वाचन क्रान्तिको साधन बन्ने सम्भावना छैन । निर्वाचनप्रति जनतामा भ्रम होइन, घृणा र आक्रोश छ । निर्वाचनमा गएका दल, तिनका नेता र उम्मेदवारहरूलाई जनताले बगरको सिनो ढुकिरहेका गिद्धका रूपमा हेरेका छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलन उठ्नै नसक्ने गरी रक्षात्मक बनेको अवस्था पनि छैन । अथवा यसो भनौँ दायाँ कदम चालेर शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि होइन । बरु बायाँ कदम नचालिएर समस्या उत्पन्न भएको अवस्था हो । त्यसैले हामीले आसन्न निर्वाचनबाट जनताले भयानक धोका खाएका कारण सोही निर्वाचनको कुरा गर्ने नयाँ अनुहारप्रति पनि जनतामा व्यापक वितृष्णा छ  । निर्वाचनमा सहभागी दलहरूलाई जनताले विदेशीले फालेको जुठो हाडका लागि लडिरहेका काला र राता दुई थरी कुकुरबाहेक अरू केही देखिरहेका छैनन् ।  निर्वाचनबारे माओवादी दस्ताबेजले पनि भनेको छ :नेपाली राजनीतिमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् जमिनदार वर्गसहित पुरानो राज्यसत्ताका प्रतिनिधि, यथास्थितिवादी, संसदवादी तथा संशोधनवादी शक्तिहरु प्रभावकारी रहेको, नवसंशोधनवादी समूहको दलालीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र त्यस समूहद्धारा जनमुक्ति सेना नेपालको विसर्जन गरिएको अहिलेको स्थितिमा कार्यनीतिक रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्नु जनतालाई भ्रमित पार्नु र पुरानो राज्यसत्ताको महाजालमा फँस्नु नै हो ।घोषित निर्वाचनको विरुद्धमा सशक्त जनप्रतिरोध तत्कालीन कार्यनीति भनिएको छ । घोषित कार्यनीतिप्रति माओवादी नेतृत्व कति प्रतिबद्ध, इमानदार र गम्भीर छ भन्ने विषयमा भने बहसहरू पार्टीभित्र र बाहिर उठिरहेका छन् ।

पार्टी विपरीतहरूको एकत्व हो । माओवादीभित्र संसद्को पुनस्र्थापना जस्तो संसदीय पार्टीभन्दा पनि पश्चगामी प्रवृतिहरू छन् । यहाँ घोषित निर्वाचनका लागि यालचुहाइ रहेका ग्रन्थीहरू पनि छन् । पार्टीभित्र समाजका सबै वर्गहरूको अस्तित्व रहने र त्यो अस्तित्व अन्तरसङ्घर्षका रूपमा अभिव्यक्त हुने भएको हुनाले त्यसो हुनु स्वाभाविक छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय र प्रतिबद्धताका विरुद्ध विचार र हर्कतहरू हुने गरेका छन्,  जसले आशङ्काहरू बढाउने, अविश्वास पैदा हुने र प्रतिरोध पनि हुने गरेका छन् । वैचारिक, राजनीतिक र कार्यनीतिक आशङ्का भएका कारण रूपान्तरण र एकता फितलो बन्नगएको छ । पोखरा बैठकमा नै पार्टीलाई जालझेल, षड्यन्त्र गरेर चुनावी टुकुचामा धकेल्न खोजिएको प्रश्न उठेको थियो । यस्तो पेचिलो छलफलकै क्रममा पोखरा बैठक सम्पन्न भयो । पोखरा बैठकले सत्ताको प्रश्नलाई अगाडि सा¥यो । निर्वाचन वहिष्कार सशक्तगर्ने निर्णयका साथै सत्ता (मूलतः सेनाको प्रश्न) लाई केन्द्रमा राखियो । पोखरा बैठक नेतृत्वको योजना र चाहनाभन्दा बाहिरबाट, तलको दबाबबाट प्रभावकारी बनेको थियो । पोखरा बैठक रणनीतिअनुसारकै कार्यनीति निर्माण गरेको दुरगामी महत्वको बैठक थियो । यसको नकारात्मक पक्ष भनेको नेतृत्वको सङ्कट स्पष्ट रूपमा देखिनु थियो ।

पोखरा बैठकले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई बल प्रयोगगरेर भएपनि ध्वस्त पार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न पार्टीहरूसित भएका वार्ताहरू चुनावमा डुबुल्की मार्न होइन, निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्नका लागि हुनु पर्थ्यो  । चुनावमा जाने तयारी पोखरा बैठकको निर्णयको विरुद्ध अराजक, पद्धतिहीन हर्कत र अर्को धोकापूर्ण हर्कत थियो । त्यसो गर्ने हक कसैलाई थिएन । पोखरा बैठकअघि र पछाडि पनि पार्टीलाई चुनावमा घिसार्ने षड्यन्त्र र तानावाना भइरहेको छ भनेर उठेका आशङ्काहरू यथार्थमा बदलिएका छन् ।

नवसंशोधनवाद पुँजीवादकै भिन्न रूप हो । फासीवादको बाटो हिँडेर मात्रै उसले विस्तारवादको आर्शिवाद प्राप्त गर्न सक्छ । नेपाल र भारतका बीच  सीमा समस्या भएका स्थानमा जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रस्ताव गरेर अर्थात् नयाँ रूपको सिक्किमीकरणको प्रस्ताव गरेर नवसंशोधनवादले विस्तारवादको चाकरी गरेको छ । उसले पार्टी एकताको नाममा आत्मसमर्पण गराउने र आत्मसमर्पण नगर्नेलाई सेनापरिचालन गरेर दमन गर्ने दोहोरो रणनीतिसहित फासीवादलाई वैधानिकता दिन चुनावको तयारी गरिरहेको छ । त्यसप्रकारको धम्कीबाट नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति त्रसित भएर आत्मसमर्पणको दिशामा प्रकट भएको छ । त्यो आत्मसपर्मणवादी प्रवृति अहिले जनयुद्ध पनि होइन, जनविद्रोह पनि होइनभनेर कुतर्क गर्दैछ । चुनाव वहिष्कार र उपयोग दुवै कार्यनीति हुन् ।  तर, चुनाव उपयोगले संसद्वादको सेवा गर्दछ भने सशक्त वहिष्कारले रणनीतिको सेवा गर्दछ । यो अहिलेको यथार्थ हो ।

वहिष्कार र उपयोगका सन्दर्भमा, खिलराज रेग्मीको न्यायधीशबाट राजिनामा गराए, मंसिर ४ कै निर्वाचनमा भाग लिने सर्तमा खिलराजको राजिनामा गराउन दिल्ली तयार भएको देखिन्छ । अमरेश कुमारमार्फत सो कुराको सङ्केत पाएका र माओवादीका केही नेताहरूले पनि ग्रीन सिग्नल दिएपछि  नै नारायणकाजीको चुरीफूरी प्रकट भएको बताइन्छ । नारायणकाजी जसरी नै अमरेशकुमार पनि यस बीचमा निकै सक्रिय देखिए । तर माओवादी चुनावमा आउँदा आफ्नो आकार खुम्चने देखेका प्रचण्ड, आत्मसमर्पण  नगरी चुनावमा ल्याउन नचाहने दिल्ली र संसदीय घेरामा कैद हुन नचाहने माओवादीभित्रको मूल प्रवृत्तिका कारण चुनावको मिति सार्ने र खिलराजको राजिनामाको प्रयास सफल हुन सकेन । यदि त्यसो नभएको भए पोखरा बैठकको निर्णय उल्टिने थियो । पोखरा बैठकको निर्णय लागू गर्ने भन्दा उल्टाउने हर्कत नै यस बीचमा धेरै भएका थिए । हाललाई त्यो विषय टरेको छ र चुनाव वहिष्कार निर्विकल्प बन्न गएको छ । अब चुनाव वहिष्कार प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्पूर्ण तयारी गर्नु अहिलेका लागि क्रान्तिकारी कदम हुनजान्छ ।

००

कार्तिक १०

 

 

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.