कमरेड विरहीले उठाएका प्रश्नहरू

anil_birahi11(जनआस्था साप्ताहिक भदौ १९ को अङ्कमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड अनिल शर्मा ‘विरहीको ‘तिनको बाटो रोकिनेछ, जिल्ला बन्द गरिनेछशीर्षकको एउटा लेख प्रकाशित भएको छ । लेख छोटो छ,,तर यो निकै सारगर्भित छ । क्रान्तिकारी विचार र व्यवहारमा विश्वास गर्नेहरू र यसैका लागि लडिरहेका हरेक नेता तथा कार्यकर्ताले नपढी नहुने लेखका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसले  नेकपामाओवादीको निर्माणदेखि हालसम्म सो पार्टीले लिएको राणनीतिक उद्देश्य तथा कार्यनीतिबीचको अन्तर्विरोधको जडका साथै भित्रभित्रै चलिरहेको दुई लाइन सङ्घर्षका बारेमा  पनि सङ्केतात्मक अभिव्यक्ति दिएको छ । असाध्यै गम्भीर प्रकृतिको यो लेखलाई हामीले बहसछलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ र पाठकहरूबाट प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि गर्दछौँ ।)

———————————————————————————————–

तिनको बाटो रोकिनेछ, जिल्ला बन्द गरिनेछ

अनिल शर्मा विरही

प्रचण्डको दक्षिणपन्थी कार्यदिशाविरुद्ध सङ्गठित हुँदा भावी रणनीतिका विषयमा तत्कालीन रेड फ्रयाक्सनमा एकरूपता थिएन र, त्यस विषयमा छिनोफानो नगरी पार्टी विभाजन भयो । सातौं महाधिवेशनले औपचारिक रूपमा निश्चित कार्यदिशा त लियो, तर बुझाइमा विविधता रहे । त्यसलाई एकता, सङ्घर्ष र सम्झौता (रूपान्तरण होइन) भनेर पनि सार्वजनिक टिप्पणी भएको हो । यिनै बहसका वरपर घोषित मंसिर ४ गतेको निर्वाचन र बहिष्कारको प्रश्नले फन्को मारिरहेको छ ।

पोखरा बैठकअगाडि माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको बहसले माओवादी पार्टीको आन्तरिक जीवन तातेको थियो । एकातिर विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापना र अर्कोतिर संसदीय प्रतिपक्षी प्रवृत्तिहरू थिए र छन् । अर्कोतिर रणनीतिमा क्रान्तिकारी, कार्यनीतिमा सुधारवादी प्रवृत्तिहरू छन् । संसदीय घेरा नाघेर रणनीति र कार्यनीतिलाई एउटै दिशामा हिँडाउने र आवश्यक परे फेरि जोखिम र बलिदानको बाटो रोज्ने गरी यात्रा तय गर्ने छलफलहरू चलिरहेका थिए । त्यसैक्रममा पोखरा बैठक सम्पन्न भयो । पोखरा बैठकका धेरै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण आयामहरू भए पनि मुख्यतः यसका दुईवटा पक्ष थिए । पहिलो, पोखरा बैठकले क्रान्तिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई विधि र प्रक्रियामा नै संबोधन ग¥यो । संशोधनवादले सर्वहारा क्रान्तिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई रणनीतिमा स्वीकार गरे पनि कार्यनीतिमा पन्छाउने, टार्ने, ध्यान नदिने र त्यसलाई उग्रवाद देखने गर्छ । नयाँ परिस्थितिमा सुधारवाद नयाँ पात्रहरूको घोडा चढेर उदाउँछ । एक समयको क्रान्तिकारी सधैँ क्रान्तिकारी रहिरहन्छ भनेर सोच्नु अधिभूतवादी कमजोरी हुन्छ र त्यसले आफैँलाई धोका हुन जान्छ ।

पोखरा बैठकले विधि र प्रक्रियामा नै सर्वहारा क्रान्तिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति उत्तेजित भएको छ । सञ्चारमा फूटका हल्लाहरू आएका छन् । निर्णयहरूलाई धराप र विष्फोटमा पार्ने खेलहरू देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा नयाँ खालको सहमतिमार्फत राजनीतिक निकासको पहल जारी राखनु, जनसङ्घर्षकै क्रममा शक्तिसञ्चय गर्नु र पुँजीपति वर्गले हिंसा थोपर्ने प्रयास गरेमा आफ्नो पङ्क्तिको रक्षा र प्रतिरोधको तयारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । तुरुन्तै हिंसात्मक कार्यनीतिका लागि कार्यकर्ता, जनता तयार छैनन् र त्यसका लागि बाध्यात्मक स्थिति पैदा भएको पनि छैन । तर, जनता र पार्टी पङ्क्तिलाई लापरवाही, रामभरोसे, पुरानै सत्ताको सुरक्षा निकायको सिरानी हालेर सर्वहारा क्रान्तिको बकवास धेरै दिन चल्न सक्दैन । आज जनयुद्ध पनि होइन, जनविद्रोह पनि होइन भनेर कतिपयले भन्ने गरेका छन् । त्यो भनाइ माओवादीको होइन, प्रचण्ड समूहको हो । प्रचण्डको विचार, माओवादीको सङ्गठन सम्भव छैन ।

सातौँ महाधिवेशनले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित गरेको छ । कार्यदिशाका विषयमा बहसहरू चलिरहन्छन्,  तर अर्को कार्यदिशाको निर्णय नहुञ्जेल पारित कार्यदिशा लागू गर्न प्रयत्न गर्नु सामान्य पद्धतिको विषय हो । पारित कार्यदिशा लागू गर्ने प्रयत्न नगर्नु अराजकता हुन्छ भने बहस गर्नै हुन्न भन्नु कठमुल्लावाद हुन्छ । त्यो प्रवृत्तिले विज्ञानको बन्ध्याकरण गर्दछ । पारित कार्यदिशा लागू भएन या लागू गर्ने प्रयत्न भएन भने सापेक्षित दूरद्रष्टाहरूले विकल्प सोच्न थाल्छन् । बहसहरू उठ्न थाल्छन् । बहसहरूले निश्चित आकार ग्रहण गर्न थाल्छ र निश्चित समयमा त्यसले मूर्त रूप ग्रहण गर्दछ । राजनीतिशास्त्रको नियम नै त्यही हो । जहाँसम्म जनविद्रोहको प्रसङ्ग हो, प्रचण्डले जनयुद्धको विकल्पका रूपमा जनविद्रोह पदावली प्रयोग गरेका थिए । त्यस विषयमा समकालीनहरूले प्रश्न उठाउँदा पुराना सत्ताधारीहरूलाई भ्रम दिन भनेका थिए । कार्यकर्ताबीच जनयुद्धकै पर्यायवाचीका रूपमा जनविद्रोह प्रयोग गरेको भन्ने गर्थे । त्यही पदावली खरिपाटी हुँदै पालुङटारमा समेत प्रयोग गरियो । पुरानै कार्यदिशाको उत्तराधिकारी देखाउने मनोविज्ञान र जनयुद्धमा जाने सोचको अभावको विकल्पमा जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित भयो । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहभनिएको र सङ्क्रमणकालको समापनसँगै केन्द्रीय सत्तामा दख्खल नभएमा रणनीतिक रक्षामा फर्कने सातौँ महाधिवेशनको निर्णय सापेक्षित रूपमा सही देखिन्छ ।

रणनीतिअनुरूप कार्यनीति बदल्ने प्रश्नमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहस केन्द्रित रहने गरेको छ । त्यस कोणबाट हेर्दा माओवादी पार्टीको पोखरा बैठक महत्वपूर्ण देखिन्छ । सत्ताधारीवर्गले सत्ताका सबै अङ्गहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण र निशस्त्र जनताले चुनाव रोक्न सम्भव छैन । त्यसो गर्नु वा त्यत्तिमै अडिनु पोखरा बैठकको निर्णय पनि होइन । निर्वाचनको विधि र प्रक्रियामा मात्र होइन, सारतत्वमै पोखरा बैठकले विमति जाहेर गरेको छ । संविधानसभाको चुनाव नेपालमा कालातित प्रश्न बनिसकेको छ । चारदलीय संयन्त्र र सरकारसँग वार्ता नगर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै पोखरा बैठककै अर्को दिन वार्ता टोली गठन गरी नत्र भने चिसै पानीले नुहाउँछु भनेझैँ गर्दा अन्योल पैदा भएका थिए । तेत्तीसकोटी देवताका कतिपय देवराजको भूमिकाका कारण माओवादी चुनावमा आउँछ भन्ने भाव चार दलमा सम्प्रेषण भयो । जसका कारण माधव नेपाल पोखरा पुगेर ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएझैं गर्न लागे । चार दल गोलमेचमा जान तयार भयो । चुनाव सार्ने र संयन्त्रमा थप्ने हो भने माओवादी पनि चुनावमा जान्छ भन्ने प्रचार भयो । जब माओवादी पार्टीले पोखरा बैठकको भावनाअनुसार प्रस्ताव तयार ग¥यो, तब संसदीय दलहरू स्यालझैँ झाडीतिर दौडिए । गोलमेच सभा असफल भएपछि तेत्तीस दलभित्रका कतिपय नेता भोज खान थाले भने कतिपयले रुन्चे अनुहार बनाएका चर्चाहरू भए । पोखरा बैठकले भाद्र महिनालाई प्रचारात्मक अवधि भनेको छ । आश्विन महिना चुनाव रोक्नका लागि क्रियात्मक सङ्घर्षको अवधि हो ।

जनविद्रोहको कार्यदिशामा केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेप मुख्य प्रश्न बन्छ । तर, त्यो सडकको बलमा हुन्छ । रूसी नमुना हेर्दा सडक शान्तिपूर्ण र सशस्त्र दुवै थिए । सशस्त्र प्रतिरोध मुख्य थियो । हामीले नेपालमा जनयुद्धको जगभनेका छौँ । त्यो भनेको मूलतः सत्ताको प्रश्न हो । सत्ता भनेपछि जनयुद्धको चर्चा गर्दा स्थानीय सत्ताको प्रश्न आउँछ । पारित कार्यदिशा लागू गर्नका लागि मुख्य रूपमा नेतृत्वले दायित्व बहन गर्नुपर्छ । नक्कली व्याख्या, नक्कली दस्ताबेज, सन्ध्या गतिविधि समस्याको समाधान होइन । कार्यदिशाको मागअनुसार पार्टीलाई बदल्नुपर्छ । क्रान्ति र बदल्ने कुरा गर्दा प्रचण्डकै शब्द सापटी लिएर कतिपय लालबुझक्कडले नेपाली क्रान्तिको नयाँ मोडेलको खोल ओढेर बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई उग्रवाद देख्न थालेका छन् । र, नयाँ मोडेलको हावादारी गफमा गफिँदै प्रचण्डपथको वकालत गर्न थालेका छन् । माक्र्सवादका आधारभूत प्रश्नहरूलाई दह्रोसँग समातेर मात्रै नयाँ र थप विकास सम्भव छ ।

तेत्तीस दलीय मोर्चामा गैरकम्युनिस्टहरू, अस्पष्ट राजनीति बोकेका दलहरू, फरकफरक सोचहरू पनि छन् । तर, सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी मोर्चा भने बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ । चारदलीय संयन्त्रलाई बुझाएको प्रस्ताव हेरेर भन्ने हो भने तेत्तीस दलीय मोर्चालाई  सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी मोर्चा पनि भन्न मिल्दैन । किनकि त्यसमा जमिनसहित पछौटे उत्पादन सम्बन्धविरुद्ध कुनै कार्यक्रम छैन । न त भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरुद्ध कुनै कार्यक्रम छ । सरकारलाई बुझाउने प्रस्ताव सुधारिने अपेक्षा थियो,  तर त्यसमा समेत कुनै हेरफेर भएन । यी सबै गतिविधि हेर्दा तेत्तीसकोटी देवताको उपादेयता चुनावी रणनीतिकै सेरोफेरोमा देखिन्छ ।

 

पोखरा बैठकलाई लागू गर्नका लागि वार्ता, छलफल सबै जरुरी छ र त्यो पनि एउटा सङ्घर्षकै रूप हो, तर त्यसलाई रणनीतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेपका लागि हुने सङ्घर्षहरू वर्गसङ्घर्षको रक्षा र विकासका लागि हुनुपर्छ । त्यस दिशामा ठोस कामहरू नभएका कारण बहिष्कार आन्दोलनलाई जनताले मात्र होइन, कार्यकर्ताले पनि चुनावी मोलतोलका रूपमा बुझेका छन् । कार्यशैलीमा क्रमभङ्ग गरेर मात्रै त्यसलाई तोड्न सकिन्छ ।

माओवादी चुनावमा आए धरापमा परिने जोडले प्रचण्डहरू मंसिरमै चुनावमा जाने रणनीतिमा छन् । बहिष्कार भए पनि प्रचण्डपक्षसँग नै मुख्य झडप हुनेछ । प्रचण्ड पक्षका प्रमुख नेताहरू जहाँ जान्छन्, त्यहीँ जिल्ला बन्द हुन सक्छन् । भारतीय शासकहरू प्रचण्ड समूहलाई हाबी बनाउनका लागि मंसिरमै चुनाव चाहन्छन् भनिएको छ । प्रचण्ड पक्षमा भयानक घातप्रतिघात हुने कुरा पनि निश्चित छ । पश्चिम र पूर्वमा उम्मेदवार पुग्न सक्ने छैनन् । रोल्पाबाट प्रचण्ड भागिसकेका छन् ।

संविधानसभाबाट देशीविदेशी शक्तिअनुकूलको संविधान नबन्ने देखेपछि त्यसलाई घिसार्दै लगेर खाल्डोमा पुरिएको छ । अब फेरि दलालहरूलाई बुँख्याचाको रूपमा धानबारीमा उभ्याइनेछ । लेन्डुपेहरूलाई छानीछानी जिताउने र देशभक्तहरूलाई हराउने खेल हुनेछ । प्रक्रियाले परिणामको दिशा निर्धारण गर्छ । दिल्लीको निर्देशनमा उसले नै बनाएको सरकार र संयन्त्र निर्देशित चुनाव जनताको पक्षमा हुँदैन । आवश्यकता एकपटक जोखिम मोलेर देशको पक्षमा उभिनुमा छ ।

०००

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “कमरेड विरहीले उठाएका प्रश्नहरू”

  1. Ganesh says:

    yeti rastrabadi birahi jiu tapai ko party ma gopal chintan siwakoti nam gareko idno-cia agent ghusda chahi kin mukha ma dahi jamayar bashnu bhayako hola?

  2. Ajay sapkota says:

    भुँईमा झरेका पतझडहरुलाई कुहिन दिनुपर्छ ।झर्नै लागेका पहेला पतझडहरुलाई मल बनाएर नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्छ ।अब ढिलो गर्नैहुन्न सामान्य दाग लागेका ,आफु सिद्दिएर अरुलाई सिद्दाउने योजना सहित थ्याच्च थच्चिएका बिग्रिएका आलुहरुलाई ठुलो गोदामबाट मिल्काउनुपर्छ ।मल्याक मुलुक ऐना देखाएर दिउँसै अध्यारो पार्ने जुझारु सुधारबाद पनि अब मान्यछैन ।फौजि तयारि बिनाको जनबिद्रोह को नतिजा प्रचण्डको नांगो बर्तमान हो हामिलाई एउटै प्रचण्ड काफि छ अर्को प्रचण्ड देशलाई मान्यछैन र नथेग्ला पनि ।सबाल थाकेका र नथाकेका बिचको हो ।हल्ला खल्ला नगरि फौजि तयारि सहित चुनाव बहिष्कार तिर जाऔ अन्यथा बिस्तारित बैठक बोलाउ ,सपना मर्नेहरुको बिरुद्द कठोर निर्णय गर्दै नयाँ मोर्चा र अभियानमा लामबद्द बनौ ।निरन्तर क्रान्तिको बाटोलाई नभुलौ ।

  3. Sheela says:

    Anil jee has raised very pertinent issue, without addressing these issues the Maoist movement can’t move ahead.

  4. Ho sanchchai Birahi kamrade jee le uthayako sawal wa bichar samaya sapeksha ani yathartha parak pani chha. Yo nai krantikari party lai kasima danjne ek matra bidhi ho jasto lagchha annyatha pari batarn mukhi janatai sri khanda r kath ani gu r gobar chhutyauna gaharo saro parne chha. Kranti kari harule kathor nirnaya gardai aaphnai taukoma kaphan bandhnai parne ya twom saranam garnuko bikalpa dekhi daina.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.